हिमंता सरकार क्यों दे रही असम की महिलाओं को 10,000 रुपये? इसके फायदे जान चौंक जाएंगे

गुवाहाटी. असम सरकार ने मंगलवार को अपनी सबसे बड़ी महिला उद्यमिता सहायता योजना की शुरुआत की. जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का बीज पूंजी प्रदान किया जाएगा. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ है, जिसे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बिश्वनाथ जिले के बेहाली में लॉन्च किया और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. सरमा ने योजना के तहत पहले चेक सौंपने के बाद X पर एक पोस्ट में कहा कि “असम की सबसे बड़ी महिला उद्यमिता सहायता योजना लॉन्च की गई. 30 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी.”

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि “हमारी माताओं और बहनों के आशीर्वाद से, आज हमने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये की बीज पूंजी प्रदान की जाएगी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई जा रही है, जो स्कूल से लेकर वृद्धावस्था तक है. उन्होंने जोर दिया कि “मुफ्त प्रवेश, मुफ्त शिक्षा, ओरुनोदोई के माध्यम से आजीविका समर्थन, #MMMUA, वृद्धावस्था पेंशन और मुफ्त खाद्यान्न, हर कदम पर हम अपनी नारी शक्ति के साथ मजबूती से खड़े हैं.”

सरमा ने कहा कि नई योजना के तहत सरकार पहले वर्ष में 10,000 रुपये की बीज पूंजी प्रदान करेगी, दूसरे वर्ष में बीज पूंजी के उत्पादक उपयोग पर 25,000 रुपये (12,500 रुपये ऋण और समान राशि सरकारी समर्थन के रूप में) और तीसरे चरण में 50,000 रुपये प्रदान करेगी. उन्होंने जोड़ा कि “इसके माध्यम से, हम असम में सूक्ष्म-स्तरीय उद्यमिता को उत्प्रेरित करने का लक्ष्य रखते हैं.”

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मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरमा ‘लखपति बाइदेव’ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ के तहत पहले चरण के चेक 23,375 महिला उद्यमियों को बेहाली में वितरित किए जा रहे हैं. सीएमओ ने जोड़ा कि कुल 27,04,161 स्वयं सहायता समूह के सदस्य इससे लाभान्वित होंगे. इस अवसर पर बोलते हुए, सरमा ने कहा कि राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य से मापी जा सकती है कि अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत 2.17 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,090 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.