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दिल्‍ली कैसे होगी चकाचक? 100 दिन का एक्‍शन प्‍लान बनाने में जुटे अफसर, एजेंडे पर ये तीन मुद्दे – how viksit developed delhi goal achieved bureaucrat direst to prepare 100 day action plan latest news

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Agency:पीटीआई

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Delhi News: दिल्‍लीवालों को अब नए मुख्‍यमंत्री का इंतजार है. वहीं, दूसरी तरफ ब्‍यूरोक्रेसी नई सरकार के समक्ष 100 दिन का एक्‍शन प्‍लान रखने की तैयारी में जुट गया है.

दिल्‍ली कैसे होगी चकाचक? 100 दिन का एक्‍शन प्‍लान बनाने में जुटे अफसर

दिल्‍ली में अफसरों को100 दिन का एक्‍शन प्‍लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

नई दिल्ली. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने ‘विकसित दिल्‍ली’ का नारा दिया था. जनता ने उनके वादों पर भरोसा कर उन्‍हें सत्‍ता की चाबी सौंप दी है. दिल्‍ली में अभी नई सरकार अस्तित्‍व में नहीं आई है, लेकिन अफसर उनकी अगुआनी में जुट गए हैं. दिल्ली में अगले सप्ताह भाजपा सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के बीच अफसर ‘विकसित दिल्ली’ और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और सीवर ओवरफ्लो के साथ ही जलभराव से निपटने के लिए 100 दिन की एक्‍शन प्‍लान तैयार करने में जुटे हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

दिल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र ने हाल ही में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें गुरुवार तक अपना एक्‍शन प्‍लान पेश करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक्‍शन प्‍लान में 15 दिन, मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है. सभी विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट मसौदा नोट तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई भाजपा सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है.

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आयुष्‍मान भारत पर फोकस
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) 100 दिनों के लिए एक्‍शन प्‍लान तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा. उन्होंने बताया कि हेल्‍थ डिपार्टमेंट को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था. दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था.

सीवर ओवरफ्लो और जलभराव
अधिकारियों ने आगे बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और एनडीएमसी जैसे नगर निकायों के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई और बाढ़ विभाग बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाएंगे. मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजधानी के इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है.

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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