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एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप का दो टूक इनकार
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ये रेट तय करना अब हमारा काम नहीं, कोई दिक्कत हो तो सलाह जरूर दे देंगे
नल-जल योजनाओं में उपयोग होने बाली जरूरी सामग्री की दरें दो साल से तय नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते सामग्री की खरीद स्की हुई है। इस पर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) मंत्री चैतन्य काश्यप और पीएचई मंत्री संपतिया उइके आमने सामने आ गए हैं।
संपतिया उइके का कहना है कि नल-जल में खरीदी की दरें तय करने का काम भांडार क्रय नियमों के हिसाब से लघु उद्योग निगम (एलयूएन) का है, जो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत है, जबकि काश्यप का कहना है, ये काम हमारा नहीं है।
पीएचई एलयूएन को चार बार इन सामग्रियों की दरें तय करने के बारे में लिख चुका है। हाल ही में पीएचई के पीएस ने नोटशीट लिखी है कि एलयूएन दो साल से इन सामग्रियों का दर अनुबंध नहीं कर रहा है। इससे गांवों में नल-जल योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है।
भंडार क्रय नियमों के हिसाब से ये काम लघु उद्योग निगम का, जो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आता है
संभागों से लगातार आ रही मांग पीएचई के प्रमुख अभियंता केके सोनगरिया का कहना है कि एलयूएन द्वारा पेयजल सामग्रियों की दरें जिन तारीखों तक तप हैं. उसके बाद आवश्यक सामग्री की खरीदी की जानी है। इनकी जरूरत अप्रैल से जून 2025 तक गर्मी में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए होगी। हमें संभागीय स्तर से सामग्रियों के मांग-पत्र भी प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन दरों का निर्धारण होने के बाद ही खरीदी के निर्देश दे पाएंगे।
ड्रिल रॉड-ब्लीचिंग पाउडर सहित कई जरूरी सामानों का दर अनुबंध खत्म ड्रिल रॉड खरीदे जाने का अनुबंध 25 अक्टूबर 2023 को और इलेक्ट्रोलाइटिक डिफ्लोराइडेशन प्लांट का 3 जून 2023 को खत्म हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर खरीदी की दरों का अनुबंध 5 सितंबर से नहीं है। एलम, एयर कंडीशनर, सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप, इनवर्टर, हैंडपंप आदि की भी कमोबेश यही स्थिति है।
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