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हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा डीजे संचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार द्वारा डीजे संचालन को लेकर लगाई गई पाबंदी के बाद जिलेभर में डीजे संचालक बेरोजगार हो गए है। बड़वानी शहर के डीजे संचालकों ने एक बैठक कर सरकार के निर्णय को बदलने ओर फिर से डीजे
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ज्ञापन में डीजे पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग करते हुए कहा कि डीजे पर लगाई गई पाबंदी के बाद डीजे संचालकों के आरोप है कि सभी डीजे संचालको का रोजगार छीन गया है। जिससे हमारी व हमारे परिवार की आजीविका उक्त डीजे के संचालन पर ही निर्भर है।
डीजे संचालक शिवम शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है,कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाई जावे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जावे। परंतु जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि नियंत्रण के अलावा साउंड से संबंधित संचालकों को भी परेशान किया जा रहा है।
साउंड संचालक सुप्रीम के आदेश का पालन करने को तैयार है। पर जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक कार्य जैसे परिवार में शादी समारोह या धार्मिक कार्य के लिए साउंड का उपयोग होता है। मगर जिला प्रशासन द्वारा सरकार के आदेश का हवाला देते हुए साउंड संचालक को साउंड की अनुमति नही दी जा रही है। जिससे लाखों परिवार बेरोजगार हो गए है। इस लिए हम डीजे संचालक राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ओर लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल से मिले ओर उन्हें ज्ञापन सौंप मांग की की हमें डीजे की अनुमति प्रशासन से दिलाई जाए।
राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने बताया कि आज मुझे डीजे संचालकों द्वारा ज्ञापन सोपा गया है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की की डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि देश के अन्य राज्यों पर डीजे को लेकर प्रतिबंध नहीं है।
डीजे संचालकों ने मुझसे ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर विशेष कार्यक्रम या विशेष त्योहार सहित धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्यक्रम में डीजे बजाने के अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है।
उसमें मुख्यमंत्री और कलेक्टर-एसपी को आज ही अपने पत्र के माध्यम से भेज दूंगा और अवगत भी करूंगा ओर आग्रह भी करूंगा। की इनको डीजे की परमिशन मिले ताकी त्योहारों में ये लोग आराम से अपना व्यवसाय भी कर पाए ओर जिनको ये सुविधाएं चाहिए उन लोगो को भी ये सुविधाएं मिल पाए।
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