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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार बुधवार (3 जुलाई) को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। खास बात यह है कि आम लोगों की निगाह इस बजट पर लग गई है। आम लोगों को चिंता है कि कहीं टैक्स का बोझ न बढ़ जाए। हालांकि खबर है कि राज्य सरकार आम जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाने व
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मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसी सत्र की 3 जुलाई बुधवार को मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdeesh deora) बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 19 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में 11 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इनमें एमपी की सभी यूनिवर्सिटी में एकरूपता लाने के लिए विधेयक होगा। प्रदेश में हुए बोरवेल हादसों को रोकने के लिए भी विधेयक लाया जा रहा है। यदि बोरवेल विधेयक पारित हो जाता है तो देश में मध्यप्रदेश इस प्रकार के विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बजट में अधोसरचना व विकास पर जोर दिया जाएगा। अब मोहन सरकार को दूरगामी सोच के साथ सभी जिलों को विकास के पथ पर जोड़कर लेकर चलने का बजट पेश करना ह।
व्यापारी की बजट से उम्मीद, प्रोफेशनल टैक्स बंद हो
चेंबर ऑफ कॉमसे के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि इस बार व्यापारियों को बजट से बहुत उम्मीद है। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह व्यापारियों पर लगने वाले प्रोफेशनल टैक्स को हटाने की मांग पर आश्वासन दिया था। मोहन सरकार से आशा है कि इस बार प्रोफेशनल टैक्स से राहत दी जाएगी।
जीएसटी के दायरे में लाए जाएं पेट्रोल-डीजल
व्यापारियों की एक बड़ी मांग यह भी है कि पेट्रोल और डीजल को वैट से निकालकर जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि व्यापारियों को आशा है कि इस दिशा में कोई कदम सरकार उठा सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है।
बड़े प्रोजेक्ट के लिए मिल सकता है पैसा
ग्वालियर से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे ग्वालियर-आगरा सिक्स लेन हाइवे, रिंग रोउ की तर्ज पर बनने वाली एलिवेटेड रोड़, सहित कई रोड प्रोजेक्ट पर कुछ खास मिल सकता है। इतना ही नहीं ऊर्जा मंत्री ग्वालियर से नाता रखते हैं। इसलिए आशा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोई प्रोजेक्ट ग्वालियर को मिल सकता है।
लाडली बहना योजना की राशि बढ़ सकती है
मोहन सरकार का पहला बजट में राज्य के लोगों को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, महिलाओं, युवा, बुजुर्ग और किसान सभी वर्गों को अपने पहले बजट में साधने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहना योजना की राशि को लेकर है। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की गेम चेंचर योजना माना जाता है। 2023 में विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा की थी।
लाडली बहना योजना के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य में सरकार बनाई थी। वहीं, लोकसभा चुनाव में भी इस योजना का असर दिखाई दिया। जिस कारण से राज्य की सभी 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ग्वालियर की बहनों को राशि बढ़कर मिलने की सरकार के बजट से आशा है।
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