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मंगलवार को स्व सहायता समूह के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिला एवं बाल विकास विभाग के पायलेट प्रोजेक्ट के तहत आंगनवाड़ी केंद्र में नाश्ता और खाना देने को लेकर आए नए आदेश के बाद स्व सहायता समूह के लोग कलेक्ट्रेट
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अगर 20 जुलाई से पहले हमारी मांगों को माना नहीं गया तो हम स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना देना बंद कर देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और हाइवे जाम करेंगे। अभी तक साझा चूल्हा के तहत बच्चों को खाना दिया जाता था। पर अब नए नियम के मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका बच्चों को खाना बनाकर देंगी तो वे बच्चे कब बुलाएंगी। मेन्यू के हिसाब से ना तो हमें खाद्यान्न दिया जाता और ना ही राशि दी जाती है। हम सभी सरकार के इस निर्णय की हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए। साझा चूल्हा को यथावत रहने दिया जाए। अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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