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भोपाल। बजट संवाद कार्यक्रम में प्रशासन अकादमी में मिस ह्यून ही बान चीफ सोशल पालिसी यूनिसेफ इंडिया और अन्य अतिथियों का स्वागत करते डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा।
एक जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के पहले उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा व्यापारियों, उद्योगपतियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव ले रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी के प्रशास
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वित्त विभाग लगातार कर रहा नवाचार
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं क्योंकि प्रदेश का बजट जनता का बजट है और जनता के द्वारा बजट बनाया जाना, हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है। हमने परम्परा विकसित की है कि आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश के बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। यह निरन्तर तीसरा वर्ष है, जब हम पुनः आप सभी के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट और अधिक विकसित, उन्नति, लोक कल्याणकारी व परिणामजनक बनाने का कार्य करेंगें।
देवड़ा ने कहा कि पूर्व में हमने वेबसाईट, ई-मेल, दूरभाष व डाक जैसे सभी संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता से भी सुझाव प्राप्त किये है। महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर हमारी सरकार ने चाइल्ड बजट लागू किया। पेसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में समूचित बजट का प्रावधान रखा गया। साथ ही सेमीकंडक्टर कम्पनियों का प्रोत्साहन, गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया तथा औद्योगिक विकास की नीतियों को सरल बनाने जैसे कार्य भी किये।
बजट में इनके सुझाव लिए जा रहे
बजट संवाद के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक हेमंत सोनी, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक नंदू जे. नाइक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के प्रताप रंजन जेना भी मौजूद हैं। इस संवाद में कांता सिंह डिप्टी कंट्री रिप्रजेंटेटिव यूएन वूमेन इंडिया, मिस ह्यून ही बान चीफ सोशल पालिसी यूनिसेफ इंडिया, सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स चेयरमैन सीआईआई, योगेश दुबे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, केवी प्रताप सीनियर इकोनामिक एडवाइजर भारत सरकार के भी सुझाव राज्य सरकार ले रही है।
गौरतलब है कि वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री व उप मुख्यमंत्री देवड़ा आने वाले दस दिनों में अब संभागीय स्तर पर बैठकें करके लोगों से सुझाव लेंगे। इसके पहले वित्त विभाग ने लोगों से आनलाइन और आफ लाइन सुझाव भी बजट को लेकर मांगे हैं।
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