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मलखंब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केवल एक ही क्लब के आठ सदस्यों का चयन किए जाने, ट्रायल के लिए तयशुदा प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में खिलाड़ियों ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था
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हाई कोर्ट ने कहा कि जिन याचिकाकर्ता खिलाड़ियों के ट्रायल के वीडियो बने हैं, उन्हें कमेटी देखे। पांच सदस्यीय योग्य कमेटी द्वारा यह वीडियो देखे जाएं। कमेटी को वीडियो देखने के बाद लगता है कि इन्हें आगे भेजा जा सकता है तो वह निर्णय ले। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी।
याचिकाकर्ता पंकज गंगाराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता अविरल विकास खरे ने पैरवी की थी। याचिका में उल्लेख किया था कि मलखंब ट्रायल के लिए एक प्रक्रिया है। मलखंब की राष्ट्रीय कमेटी ट्रायल करवाती है। स्टेट ओलपिंक कमेटी के जरिए यह काम होता है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय कमेटी के हस्तक्षेप के बिना राज्य कमेटी ने बाले-बाले ही ट्रायल कर लिया।
किन खिलाड़ियों का चयन किया गया यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्हें चुपचाप नेशनल खेलने के लिए भेज दिया गया।
कई योग्य खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे प्रतियोगिता के लिए कई योग्य खिलाड़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता व अन्य खिलाड़ियों के ट्रायल वीडियो में देखने की प्रक्रिया तीन दिन में पूरी कर ली जाए। कमेटी को लगता है कि वीडियो वाले खिलाड़ी योग्य हैं तो सभी को नेशनल खेलने के लिए भेजा जाए।
वहीं पूर्व में जिन खिलाड़ियों को तीन खिलाड़ियों की कमेटी ने चयनित किया है, उन्हें भी इसकी सूचना दी जाए। उल्लेखनीय है कि आगामी 11 फरवरी को मलखंब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है। कोर्ट के इस फैसले से वंचित रह गए खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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