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प्रदेश के निजी आईटीआई संस्थानों पर कौशल विकास विभाग की सख्ती के खिलाफ आईटीआई महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया है। महासंघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन विधायक सुदेश राय को सौंपा। इसमें विभाग के नए आदेशों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि विभाग ने 2024 से 8 मई 2025 तक बॉयोमीट्रिक उपस्थिति, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट के नए प्रारूप, रैंडम निरीक्षण और कठोर प्रशासनिक आदेश लागू किए हैं। इससे संस्थानों की स्वायत्तता और गरिमा को ठेस पहुंची है। संचालकों में भारी असंतोष और आक्रोश है। महासंघ ने मांग की कि निजी संस्थानों की फीस निर्धारण नीति स्पष्ट रूप से घोषित की जाए। यह नीति ष्ठत्रश्वञ्ज के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप कर न्यायसंगत समाधान की अपेक्षा की गई है।
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