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सीहोर जिले में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों पर ई-केवाईसी का कार्य प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जिले में 10 लाख 21 हजार 106 हितग्राहियों में से अभी भी एक लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। शासन द्वारा 31 मई तक ई-केवाईसी कराने की अ
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प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक लोगों के नाम पर जारी हो रहे राशन की है। इसी तरह शहर से पलायन कर चुके लोग और विवाह के बाद दूसरे स्थान चली गई महिलाओं के नाम भी पोर्टल से नहीं हटाए गए हैं। ये सभी लोग पीडीएस दुकानों पर ई-केवाईसी कराने नहीं पहुंच रहे हैं।
15 राशन दुकानों पर 30 हजार का जुर्माना
खाद्य विभाग को ऐसे अपात्र हितग्राहियों की पहचान में कठिनाई हो रही है। जनपद पंचायतों और नगरपालिकाओं में इन लोगों के नाम समग्र पोर्टल से नहीं काटे जा रहे हैं, जिससे पीडीएस दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कलेक्टर बाला गुरू ने राशन दुकानदारों और अनुभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समयावधि में पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी की जाए। वार्डों में कैंप लगाकर केवाईसी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही पर एसडीएम तन्मय वर्मा ने 15 राशन दुकानों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी आकाश चंदेल ने बताया
दुकानों पर ई-केवाईसी कार्य जारी है। सेल्समैन और संचालक घर-घर जाकर कार्य कर रहे हैं। कुछ परिवारों के शहर से बाहर होने और कई लोगों के नाम पोर्टल से नहीं हटने के कारण समस्या आ रही है।
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