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देवास में मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को तहसीलदार को ज्ञापन दिया। महासंघ ने पैक्स और लैम्प्स समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन की मांग की है।
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सहकारिता विभाग की प्रबंधकीय अनुदान योजना के तहत हर समिति को 3 लाख रुपए प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाना था। ये राशि अक्टूबर 2023 से संस्था के कार्यशील खाते में जमा होनी थी। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं ने 25 जुलाई 2024 को इस संबंध में आदेश जारी किए थे।
वर्तमान में संस्थाओं में संचालक मंडल की जगह प्रशासक नियुक्त हैं। महासंघ का कहना है कि प्रशासकों को आदेशित किया जाए ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जा सके।
7 दिनों में निराकरण की मांग महासंघ ने सामाजिक विकास प्रतिनिधि (एसडीपी) द्वारा संचालित दुकानों के विक्रेताओं के लिए हर महीने 3 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय की मांग की है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थायीकरण की भी मांग की गई है। संस्था में सहायक समिति प्रबंधक (कैडर भर्ती) के पद पर भर्ती की मांग भी की गई है। महासंघ ने इन सभी मांगों के 7 दिनों में निराकरण की मांग की है।
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