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11 जून को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते सीएम डॉ मोहन यादव। (फाइल फोटो)
मोहन यादव कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली बैठक में नई जेलों का निर्माण, बैरक और बंदियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसी बैठक में कृषि विभाग की ओर से प्रदेश के सभी विकासखंडों में सॉयल टेस्टिंग लैब शुरू किए जाने के प्रस्ताव
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मंगलवार को होने वाली बैठक में जेल विभाग के मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक-2024 के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार सागर, भिंड, दमोह, छतरपुर, रतलाम, मंदसौर व बैतूल में नई जेलें बनाई जाएंगी। मप्र की जेलों की बंदी रखने की क्षमता करीब 30 हजार है, जबकि यहां की जेलों में करीब 50 हजार बंदी रखे गए हैं।
इसके अलावा नए विधेयक में जेल प्रशासन में सुधार करने और कैदियों के सुधार व पुनर्वास पर ध्यान देने, कैदियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए उनकी मनोदशा पर रिसर्च करने, जेलों में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, साफ-सफाई व स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करने आदि को शामिल किया है।
इसके अलावा मप्र विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर वित्त विभाग के अधिकारी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद सीएम, मंत्रियों के व्यावहारिक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। फिर यही बजट विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
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