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जबलपुरएक घंटा पहले
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सीलिंग हटाओ वोट पाऊं। वर्ष 2023- 24 के चुनाव का बहिष्कार- बहिष्कार। समस्त स्नेह नगर के निवासियों के द्वारा जबलपुर विकास प्राधिकरण के भूखंडों को कलेक्टर ने 2019 में सीलिंग लगा दिया। स्थानीय नेताओं से लेकर अधिकारियों से भी बात की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है इस वजह से अब आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है… इस तरह के बैनर, पोस्टर लगे हैं जबलपुर के स्नेह नगर, संजीवनी नगर और विजयनगर में बनें घरों के बाहर जो कि शहर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने जबलपुर विकास प्राधिकरण से प्लाट खरीदे थे, जिसे कि तत्कालीन कलेक्टर ने सीलिंग युक्त घोषित कर दिया। लाखों रुपए खर्च करके खरीदे गए प्लाट पर लोगों को नामांतरण नही हो पा रहा है।
स्नेह नगर में रहने वाले दिलीप कुमार नेमा ने बताया कि यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार ने जेडीए से प्लाट खरीदे थे। जिसे कि अब सीलिंग का बताया जा रहा है। जबकि जेडीए एक सरकारी संस्था है। और उन्हीं से खरीदा है ऐसे में कैसे इसे सीलिंग में बताया जा रहा है, समझ में नही आ रहा है। दिलीप कुमार नेमा ने बताया कि सीलिंग में मकान आ जानें से ना ही नामांतरण हो रहा है और ना ही बिक रहें है। रजिस्ट्रार बोलते है, पहले सीलिंग मुक्त करवाओ फिर रजिस्ट्री होगी। जब सीलिंग से मुक्त करवाने जाते है एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा 50 से 60 हजार रुपए मांगा जाता है। दिलीप कुमार नेमा सहित स्नेह नगर, विजय नगर में रहने वाले लोग जेडीए और एसडीएम आफ़िस के चक्कर काट-काटकर थक गए पर समाधान नही हुआ। अधिकारी कहते है कि 100 साल का खसरा लाए फिर अप्लाई करें। सालों पहले जेडीए ने प्लाट दिया, जिसमें मकान भी बनवा लिए और अब प्रशासन ने सीलिंग लगा दिया। जिला प्रशासन और जेडीए से परेशान होकर अब स्नेह नगर, विजय नगर और संजीवनी नगर में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
स्नेह नगर कॉलोनी निवासी आरएन मिश्रा ने बताया कि यदि खसरा से सीलिंग प्रभावित कालम हटाने के लिए राजस्व अधिकारी के पास जाते है, तो वह कहते है मुकदमा लड़ना होगा। इसके अलावा 50 से 60 हजार रुपए की रिश्वत देनी होगी तब जाकर खसरा से सीलिंग हटेगा। इसके बाद ही अपने प्लॉट का नामांकन या बंटवारा कर पाएंगे।
स्नेहनगर, विजयनगर और संजीवनी नगर में रहने वाले लोग सीलिंग क्षेत्र में आ गए हैं। इस मामले पर जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि संज्ञान में आया है कि जेडीए के कुछ भूखंडों में सीलिंग लिखा हुआ है। राजस्व के अधिकारियों से इसे ठीक करवाने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि अभी इसका निपटारा नहीं हो पाया है। CEO दीपक सिंह वैश्य ने रहवासियों से धैर्य रखना की अपील की है।
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