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मप्र सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन करने का फैसला किया है। जल्द ही कैबिनेट से प्रमोशन के मामले को मंजूरी मिलेगी। इस फैसले को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दलित, आदिवासी वर्ग के कर्
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पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदीप अहिरवार ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ 441 पेज का गोरकेला ड्राफ्ट बनवाया था। लेकिन आज तक उसे मान्य नहीं किया गया और कोई नया ड्राफ्ट लाने की तैयारी कर रही है।
इससे अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक मारा जाएगा। इसी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने एससी, एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में रोक लगाई है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।
जनरल कैटेगरी में पास होने वाले युवाओं की पदोन्नति नहीं
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एससी, एसटी की रिजर्व कैटेगरी में कुछ ऐसे युवा भी है, जिन्होंने जनरल कैटेगरी से ज्यादा अंक प्राप्त किए है। लेकिन आरक्षण का समान नियम होने के चलते उनको योग्यता के मुताबिक पदोन्नति नहीं मिल रही है। ऐसे में मोहन जी की दलित विरोधी सरकार को गोर केला ड्राफ्ट दबाने के बजाय लागू करना चाहिए।
सरकार की दलितों को खत्म करने की सोच
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में राज कर रही भाजपा और आरएसएस दोनों दलितों और आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद भी ऐसे ड्राफ्ट लागू करने के बजाय छुपा देती है।
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