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After IAS, properties of IPS officers also revealed | स्पेशल डीजी वरुण कपूर के पास 10.51 करोड़ की संपत्ति: डीजीपी के पास 1.11 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानिए एमपी में कौन-सा आईपीएस कितने का मालिक – Bhopal News

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भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के बाद गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जारी कर दिया है। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना से अधिक संपत्ति उनके मातहतों के पास है। मकवाना के पास भोपाल में 1 करोड़ 1

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एसपी की बात करें तो मऊगंज के एसपी दिलीप सोनी सबसे अमीर हैं। उनके पास भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में कृषि भूमि, प्लॉट और मकान मिलाकर 4 करोड़ की संपत्ति है। बता दें कि एमपी में 319 आईपीएस हैं। इनमें से 48 पद खाली हैं। शेष 271 में से 198 अधिकारियों ने केंद्र सरकार को 31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में अचल संपत्ति की जानकारी भेजी है।

इनमें से 73 आईपीएस ने निर्धारित फार्मेट तो भरा है, पर उसमें प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया है। एमपी के 55 जिलों में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों में से 25 ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया है।

डीजी उपेंद्र कुमार जैन 8 करोड़ 39 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये पॉवरफुल अधिकारियों में गिने जाते हैं। संपत्ति के मामले में स्पेशल डीजी अजय कुमार शर्मा तीसरे नंबर पर आते हैं। इनके पास दिल्ली-भोपाल में 6 करोड़ 15 लाख की संपत्ति है। जिसमें फ्लैट, कृषिभूमि, प्लाॅट शामिल हैं। इनसे अधिक संपत्ति चंबल रेंज में पदस्थ डीआईजी कुमार सौरभ के पास है। सौरभ 7 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। एडीजी लोकायुक्त से हटाए गए जयदीप प्रसाद के पास करीब 5 करोड़ की खेती और आ‌वासीय जमीन एवं मकान हैं।

दैनिक भास्कर ने सभी की प्रॉपर्टी का ब्योरा खंगाला। पढ़िए ये रिपोर्ट-

सागर, जबलपुर, रीवा आईजी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं

प्रदेश के रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नरों ने जो जानकारी दी है उसमें सागर, जबलपुर और रीवा रेंज के आईजी ने अपने पास कोई संपत्ति नहीं होना बताया है। सागर आईजी प्रमोद वर्मा, जबलपुर के प्रभारी आईजी सचिन अतुलकर तथा रीवा आईजी गौरव राजपूत ने संपत्ति का ब्यौरा तो दिया है पर किसी तरह की अचल संपत्ति नहीं होना बताया है।

प्रदेश के 55 जिलों में से 30 जिलों के पुलिस अधीक्षकों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड है जिसमें से 13 पुलिस अधीक्षकों ने अपनी प्रॉपर्टी निल बताई है। इसके साथ ही 25 पुलिस अधीक्षकों की प्रॉपर्टी का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड नहीं है।

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