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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधन की शर्तों के विरोध में गुरुवार को नगर के प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। यह जानकारी पत्रकारवार्ता में सेवा संगठन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया श
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सुरक्षा निधि 30 से 40 हजार रुपए निर्धारित की है। 12 से 15 हजार रुपए का शुल्क निर्धारण कर इन स्कूलों में पढ़ रहे आरटीई के विद्यार्थियों के लिए समस्या पैदा कर दी है। प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं, जो 150 से 300 रुपए की फीस में ही शिक्षा दे रहे हैं। सरकार के नियमों के विरोध में गुरुवार को निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। शर्मा ने बताया यदि सरकार ने इन नियमों में बदलाव नहीं किया तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद करना पड़ सकता है, जहां सस्ती और सुलभ शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सागर में 74 निजी स्कूलों की मान्यता को जेडी कार्यालय से निरस्त कर दिया गया। जबकि टीम और डीईओ कार्यालय से उनकी अनुशंसा की गई थी। संभाग में कई स्कूलों की मान्यता निरस्त की गई। इन स्कूलों को अब मान्यता के लिए भोपाल में अपील करना पड़ेगी। स्कूलों को कमी को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाता है, यहां ऐसा नहीं किया गया। प्रदेश महासचिव उपेंद्र गुप्ता ने कहा गुरुवार को एक दिन का बंद कर सरकार से अपील और चेतावनी दोनों ही की जा रही है।
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