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अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कई प्रमुख मांगें रखी गई हैं। ग्राहक पंचायत की सबसे प्रमुख मांग एक स्वतंत्र ग्राहक मंत्रालय की स्थापना है। पंचायत का मानना है कि बिना अलग मंत्रालय के उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव नहीं है। इस संबंध में आगामी बजट में विशेष प्रावधान की मांग की गई है। पंचायत ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता बढ़ने से आयोग में मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि, आयोग में रिक्त पदों और अपर्याप्त स्टाफ के कारण न्याय में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां और पर्याप्त स्टाफ की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले के कलेक्टर कार्यालय में खाद्य विभाग द्वारा उपभोक्ता मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी शासकीय कार्यालय पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जाए और वहां मार्गदर्शन हेतु स्थायी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ज्ञापन वक्त मालवा प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल, ओंकरलाल देवड़ा, पं. डी.जी. मिश्र, संजय अग्रवाल, चंद्रप्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिसोदिया, दुर्गेश सोनी, धर्मेंद्र कुमावत, अजय रघुवंशी, सुनील परमार, अभिष्ट मिश्र, डॉ. आशीष मिश्रा, कमल सोलंकी, विनोद ठाकुर, महेश खारीवाल, दौलत सोलंकी और मीडिया प्रभारी मनोज पंवार आदि उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। मिलावट के बढ़ते मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में जांच प्रयोगशाला की स्थापना की मांग की गई है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में चलित प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
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