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अर्द्ध शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा एवं सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने कैग द्वारा घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि वर्
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दरअसल कैग ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पटल पर हाल ही में रिपोर्ट पेश की है,जिसमें सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर भी चिंता जताई गई है। कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार नुकसान उठा रहे उपक्रमाें के कामकाज की समीक्षा कर उनके पुनरुद्धार या समापन की कार्यवाही का निर्णय ले। जिस पर कर्मचारी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं उपक्रम विभाग के प्रमुख सचिव सहित समस्त प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों की समीक्षा कर उनका पुनरुद्धार किया जाये। साथ ही इसके लिए जवाबदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। उन्होंने आगे कहा कि निगम मंडलों, सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता एवं फिजूल खर्ची पर सर्वप्रथम अंकुश लगाया जाये ।
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कैग की रिपोर्ट
कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश शासन घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करें तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह भी कहा गया है कि इनके लेखे (एकाउंट) को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य तय किए जाएं और बकाया के मामले में सख्ती से निगरानी की जाए। सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की भी समीक्षा करे और उनके पुनरुद्धार या समापन की कार्यवाही का भी निर्णय ले।
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