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रीवा20 मिनट पहले
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रीवा जिले में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में 1629 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान 12.89 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। यहां प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में लोक अदालत प्रभारी विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्जवलन कर लोक अदालत का शुभांरभ किया। इसके बाद आपसी समझौते से क्रमश: प्रकरण निराकृत किए गए है।
जिला और तहसील न्यायालय मिलाकर 46 खंडपीठों का गठन किया गया था। ऐसे में प्रीलिटिगेशन के 809 प्रकरण में निराकृत हुए। जिसमें अवार्ड राशि 97 लाख 12 हजार 604 रुपए पारित किया गया। इसी तरह 820 लंबित प्रकरण के निराकरण में 11 करोड़ 92 लाख 23 हजार 647 रुपए राशि निराकृत की गई है। इस तरह कुल 1629 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जहां 12 करोड़ 89 लाख 36 हजार 251 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में दाण्डिक 235 प्रकरणों में 29 लाख रुपए, चेक बाउंस के 107 प्रकरणों में एक करोड़ 90 लाख 48 हजार 513 रुपए, मोटर क्लेम के 190 प्रकरणों में 8 करोड़ 24 लाख एक हजार 923 रुपए, सिविल के 58 प्रकरणों में 74 लाख 58 हजार 499 रुपए, विद्युत के लंबित 152 प्रकरणों में 17 लाख 58 हजार 329 रुपए, श्रम के 7 प्रकरणों में 64 लाख 94 हजार 120 रुपए निराकृत हुए है।
इसी तरह विद्युत के प्रीलिटिगेशन के 174 प्रकरणों में 18 लाख 8 हजार 187 रुपए, बैंक प्रीलिटिगेशन के 205 प्रकरणों में 68 लाख 30 हजार 433 रुपए, जलकर के प्रीलिटिगेशन 418 प्रकरणों में 9 लाख 39 हजार 136 रुपए और अन्य प्रीलिटिगेशन के 12 प्रकरणों में एक लाख 34 हजार 848 रुपए एवं अन्य लंबित 54 प्रकरणों में 17 लाख 72 हजार 263 रुपए के अवार्ड पारित किये गये। लोक अदालत में 17 पारिवारिक विवाद प्रकरणों का निराकरण भी हुआ।
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