मध्यप्रदेश

Big change after 10 years | 10 साल बाद बड़ा बदलाव: ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 300 रुपए वर्गफीट की जमीन, अब 5 गुना ज्यादा होगी सरकारी कीमत – Indore News

इंदौर में जमीनों के दाम तो पहले से बढ़े थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल में पहली बार नई कलेक्टर गाइड लाइन पांच गुना तक बढ़ रही है। ऐसे कई गांव ही नहीं, शहरी क्षेत्र के भी इलाके हैं, जहां जमीनों के दाम 100 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड में बढ़न

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ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में बलाई मोहल्ला-रावजी बाजार, हरसिद्धि नगर, स्कीम 94 सेक्टर ए, बी, सी, डी, रिंग रोड के सर्विस रोड पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जैसे एरिया भी हैं, जहां गाइड लाइन दो से पांच गुना तक बढ़ना प्रस्तावित है। ग्रामीण में पातालपानी जैसे क्षेत्रों में भी पहली बार डिमांड और बाजार मूल्य के हिसाब से गाइड लाइन में वृद्धि प्रस्तावित है।

जो नई गाइड लाइन का मसौदा रखा गया है, उसमें राजाराम एवेन्यू, मालविया नगर, मां अयोध्यापुरी-आशापुर, अजमोद रोड, देहरी, बलाई मोहल्ला-रावजी बाजार, सेमल्या रायमल, पीपल्याकुमार, टिमरिया, रेडीमेड गारमेंट पार्क, मुंडला जेटकरना, धुलेट, आक्चया, नयापुरा, जामन्या बुजुर्ग, देदलाखेड़ी जैसे गांव भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए खजराना की गरीब नवाज कॉलोनी में अब तक 3200 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी साढ़े 300 रुपए वर्गफीट का रेट था, वहां 8 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर की गाइड लाइन प्रस्तावित की गई है। इसी तरह की अन्य कई लोकेशन भी हैं।

कृषि भूमि में बढ़ोतरी के सुझाव

  • विधायक मधु वर्मा ने कृषि भूमि की गाइड लाइन बढ़ाने की मांग की। ग्राम जंबूड़ी सरवर, धतूरिया, बालोद, अजनौटी, सिंदोड़ा में गाडड लाइन बढ़ाने का सुझाव दिया।
  • अधिवक्ता देवी प्रसाद शर्मा ने साईं नंद एम्पयार, सांचई नेचर स्कॉय एक्सटेंशन और साईं नेचर दिव्य को गाइड लाइन में जोड़ने की मांग की। अधिवक्ता विनय द्विवेदी ने बिहाड़िया की गोयल वुड्स को जोड़ने की मांग की।
  • साटमपार्क कॉलोनी संघ ने कॉलोनी का नाम सोहन पार्क करने पर आपत्ति ली। सही नाम साटम पार्क करने की मांग की।
  • ट्रायकॉन सिटी फेज-1, फेज-2, मुनीम जी एस्टेट, शाश्वत हिल्स-जेतपुरा को गाइड लाइन में शामिल करने की मांग की।
  • पीथमपुर सेक्टर 7 के काली बिल्लौद में इंडस्ट्री आने के बाद भी गाइड लाइन नहीं बढ़ाई जा रही है।
  • मंडलावदा के रहवासियों ने 2 करोड़ की वृद्धि की डिमांड की। बरलई जागीर के मुकेश डाबी, जगदीश डाबी ने गाइड लाइन 6 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर करने की मांग की।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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