मध्यप्रदेश

Sloganeering at the police station in coaching operator suicide case | कोचिंग संचालक सुसाइड मामले में थाने पर नारेबाजी: पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप – Shivpuri News

शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में आज कोचिंग संचालक के सुसाइड के मामले में ओबीसी महासभा के बैनर तले एससी, एसटी और ओबीसी समाज के नेताओं ने करैरा थाने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कोचिंग संचालक रंजीत गुर्जर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपि

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उल्लेखनीय है कि करैरा कस्बे में 2 जून को वार्ड-2 में संचालित प्रख्यात महावीर कोचिंग के संचालक रंजीत गुर्जर पुत्र सिरनाम गुर्जर (35) ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर कर लिया। कोचिंग संचालक ने एक सुसाइड नोट छोड़ तीन लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।

सुसाइड नोट में अमित शर्मा उर्फ गप्पू, राकेश (गुप्ता स्टेशनरी), शिवम तिवारी के नाम लिखे थे। तीनों पर पैसों के लेनदेन को लेकर मारपीट सहित प्रताड़ित करने का जिक्र किया था। इसके बावजूद पुलिस ने मामला मर्ग में अटका रखा था।

परिवार सहित समाज के लोगों ने एसपी अमन सिंह राठौड़ से शिकायत कर जैसे तैसे तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्प्रेरण की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया हैं। इसी की शिकायत लेकर आज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करैरा थाने पहुंचकर की गई है।

करैरा थाने पहुंचे समाज के लोगों का कहना है कि रंजीत गुर्जर के सुसाइड के मामले में 9 दिन बाद पुलिस ने दबाव में महज एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि रंजीत गुर्जर ने सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमें अपराधिया अमित शर्मा, राकेश गुप्ता व शिवम् तिवारी के नाम दर्ज थे पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतते हुए मामले को संज्ञान में नहीं लिया।

आज सभी सामाजिक संगठन व समस्त सामाजिक कार्यकर्ता ने अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किए जाने सहित अपराधियों के प्रति कठोर कार्यवाही करते हुए उनके आवास तोड़कर इनकी चल-अचल संपत्तियों का नीलाम करने की कार्यवाही की मांग की गई है।

इसके साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि भी दिए जाने की मांग की गई है। ऐसे में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर समाज के लोगों को पुलिस के खिलाफ आंदोलन के लिए विवश होना पडेगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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