देश को मिलेंगे 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 50000 करोड़ से ज्यादा का आएगा खर्चा, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 936 किलोमीटर लंबी आठ नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यह फैसला भारत को भविष्य के लिए तैयार करने और देश को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. आज पूरे देश मे 8 बड़े नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट एप्रूव्ड किये हैं. यह लगभग 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनको विजन 2047 का विशेष ध्यान रखकर बनाया गया हैं. अयोध्या के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मेजर रिंग रोड का प्रोजेक्ट एप्रूव्ड हुआ हैं. गुवाहाटी शहर के लिए रिंग रोड, पुणे के लिए हाईवे के लिए एप्रूव्ड हुआ है. रायपुर और रांची के लिए पाथल गांव से गुमला के लिए कॉरिडोर बन रहा है. थराड से अहमदाबाद तक गुजरात मे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस और राजस्थान के हाइवे को कनेक्ट करने के लिए हाइवे भी इसमें शामिल है. खड़गपुर से मुर्शिदाबाद के लिए फोर लेन का हाइवे बनेगा. इसके अलावा आगरा से ग्वालियर को जोड़ने वाला हाइवे और कानपुर के चारों तरफ 6 लेन रिंग रोड भी इसमें शामिल है.

मंत्रिमंडल की स्वीकृति पाने वाली परियोजनाओं में छह लेन का आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा, चार लेन का खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा और छह लेन का थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा शामिल है.

इस 8 प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए हैं.
पहला: 6 लेन आगरा-ग्वालियर नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर
इस हाई स्पीड कॉरिडोर के पूरा होने के बाद आगरा से ग्वालियर के बीच अब से आधे समय में सफर पूरा होगा. 88 किलोमीटर की इस 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4,613 करोड़ की अनुमति दी है.

दूसरा: अयोध्या रिंग रोड को विकसित की अनुमति
68 किलोमीटर 4-लेन अयोध्या रिंग रोड को हाइब्रिड मोड में 3,935 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर विकसित किया जाएगा. रिंग रोड शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे एनएच 27 (ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर), एनएच 227 ए, एनएच 227 बी के भीड़ को कम करेगा. इस रिंग रोड के बनने से राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की तीव्र गति से आवाजाही संभव हो सकेगी. रिंग रोड लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

तीसरा: कानपुर रिंग रोड को मंजूरी
इस 47 किलोमीटर 6-लेन रिंग रोड को विकसित करने में कुल 3,298 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. यह खंड कानपुर के चारों ओर 6-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग को पूरा करेगा. रिंग रोड प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे एनएच 19, एनएच 27 – ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एनएच 34 और आगामी लखनऊ – कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी के यातायात को शहर से आने वाले यातायात को सुलभ बनाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच माल ढुलाई के लिए लॉजिस्टिक जैसी सुबिधाये बढ़ेगी.

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