Mea annual report relations with china complicated after talks pakistan condemned

नई दिल्ली. विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से सोमवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में जहां क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका) का दायरा बढ़ने की बात कही गई, वहीं सीमा वार्ता में कुछ प्रगति के बावजूद चीन के साथ भारत के “जटिल संबंधों” का जिक्र किया गया. रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा कि “सामान्य” द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है. पाकिस्तान घरेलू विफलता से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है.

अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में, विदेश मंत्रालय ने चीन पर 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया. रिपोर्ट में कहा, ‘चीन के साथ भारत के संबंध जटिल बने हुए हैं. यहां तक कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर मुद्दों के समाधान में कुछ प्रगति की है. हालांकि, चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने के लिए जारी एकतरफा प्रयासों ने तब से द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है. भारत और चीन ने अब तक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 17 दौर की वार्ता की है, जिसमें सबसे हालिया वार्ता 20 दिसंबर, 2022 को हुई थी.

विदेश मंत्रालय की 352 पन्नों की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि “सभी टकराव वाले बिंदुओं” से पूरी तरह से पीछे हटना और एलएसी के साथ शांति और शांति की पूर्ण बहाली अभी हासिल की जानी है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना भारतीय विदेश नीति के लिए एक प्राथमिकता है और ‘पड़ोस फर्स्ट पॉलिसी’ 2022 में भारत की कूटनीति के मुख्य स्तंभों में से एक रही. मोदी सरकार द्वारा 2014 में घोषित ‘नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और समन्वित संबंध बनाना है.

रिपोर्ट में पाकिस्तान की आलोचना
विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में आतंकवाद फैलाने और भारत के खिलाफ “शत्रुतापूर्ण” दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान की आलोचना की गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए. इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है.’

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