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कलेक्टर कुमार संजय जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम सर्वे सूची में जोड़ने के निर्देश दिए।
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आवास प्लस योजना के तहत 12,893 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 649 आवास ही पूर्ण हुए हैं। कलेक्टर ने शेष हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किश्त जारी कर दो महीने में निर्माण पूरा करने को कहा।
जिन लोगों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, उनसे राशि वसूली जाएगी
जिन हितग्राहियों के खातों में राशि पहुंच चुकी है लेकिन निर्माण शुरू नहीं किया, उनसे राशि वसूली जाएगी। कार्यपालन यंत्री और उपयंत्री को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर निर्माण कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायतों में ई-केवाईसी के लिए शिविर लगाने दिए निर्देश
समग्र पोर्टल पर 26,361 हितग्राहियों का ई-केवाईसी अपडेशन बाकी है। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।
221 हितग्राहियों को जमीन के पट्टे मिले
वनाधिकार अधिनियम के तहत 221 हितग्राहियों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। इन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने मनरेगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान और नल-जल योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। विशेषकर 50 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।
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