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Delhi News Today: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली बिजली विभाग यानी डीवीबी के रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. 8,737 रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है, जो 1 जनवरी …और पढ़ें
रेखा गुप्ता सरकार ने ये सौगात दी है. (File Photo)
हाइलाइट्स
- दिल्ली सरकार ने डीवीबी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया.
- महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% किया गया.
- नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी.
अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी डीवीबी के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली बिजली विभाग के 18,737 रिटायर्ड कर्मचारियों को रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी सौगात दी है. देश मे बढ़ती मंगाई को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इन रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब उन्हें दो परसेंट का अधिक डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. बीते एक जनवरी 2025 से यह भत्ता लगाू होगा.
ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी
दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से यह राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है. इस कदम से पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने परिवार के खर्चों को बेहतर ढंग से वहन कर सकेंगे. यह निर्णय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति का हिस्सा है, जो न केवल कार्यरत कर्मचारियों, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई
यह वृद्धि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने पेंशनर्स के लिए जीवनयापन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है. महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी और उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करेगी. दिल्ली सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है.
पूर्व कर्मचारियों ने किया फैसले का स्वागत
डीवीबी के पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी वृद्धि को और नियमित किया जाए. सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक लाभ देगी, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच विश्वास और संतुष्टि भी बढ़ाएगी. दिल्ली सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देती है और सामाजिक-आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है.

पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ें
पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और… और पढ़ें
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