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12 और 14 साल की अवधि के होंगे दोनों ऋण।
वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हुए अभी एक माह ही बीता है और मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। अप्रैल महीने में सरकार ने कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन मई की शुरुआत में ही 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दो किश्तों में लिया जाएगा। यह कर्ज रिजर
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12 और 14 साल की अवधि के होंगे दोनों ऋण
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दोनों कर्ज लंबे अवधि के होंगे। पहली किश्त 2,500 करोड़ रुपए की है, जिसे 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसका भुगतान 7 मई 2037 को किया जाएगा। वहीं, दूसरी किश्त भी 2,500 करोड़ रुपए की है, जो 14 साल की अवधि के लिए होगी और इसे 7 मई 2039 को चुकाया जाएगा।
मोहन यादव सरकार 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है।
राज्य पर कुल कर्ज 4.21 लाख करोड़ से ज्यादा
वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत यानी 31 मार्च 2024 तक प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 4,21,740.27 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मार्केट लोन का है।
- मार्केट लोन – ₹2,67,879.41 करोड़
- पावर ब्रांड्स, कंपेंसेशन व अन्य बॉन्ड – ₹5,152.44 करोड़
- वित्तीय संस्थानों से कर्ज – ₹17,190.83 करोड़
- केंद्र सरकार से कर्ज व एडवांस – ₹74,759.16 करोड़
- अन्य देनदारियां – ₹14,135.07 करोड़
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष की स्पेशल सिक्योरिटीज – ₹42,623.35 करोड़
रेवेन्यू सरप्लस के बावजूद कर्ज का बोझ
सरकार ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को 12,487.78 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) प्राप्त हुआ। उस दौरान सरकार की कुल आय 2,34,026.05 करोड़ रुपए रही, जबकि व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपए रहा। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य की आमदनी 2,62,009.01 करोड़ और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए आंका गया है। यानी नए वित्त वर्ष में भी 1,025.91 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष बताया गया है।
मार्च में ही लिया 20,400 करोड़ का कर्ज
बता दें कि बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने कुल 61,400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें से अकेले मार्च महीने में ही 20,400 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया गया था, जो किसी भी एक माह में लिया गया सर्वाधिक ऋण है।
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