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बैतूल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 740 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री डीडी उइके और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में आयोजित समारोह में 526 जोड़ों का जनजातीय रीति-रिवाज से, 209 का वैद
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समारोह के लिए 12 सेक्टर में 190 से अधिक वेदियां बनाई गईं। सभी नवदंपतियों को 49 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया, जिसकी कुल राशि 4 करोड़ 15 लाख रुपए रही। सभी अतिथियों ने प्रत्येक वेदी पर जाकर नव युगल दंपतियों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
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मंच पर कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री उईके ने कहा कि सरकार पात्र परिवारों को निशुल्क राशन, पीएम आवास, गति देने वाली सड़कों का जाल, उज्जवला गैस कनेक्शन, 5 लाख तक का निशुल्क उपचार,लाडली बहना योजना के तहत प्रतिमाह राशि, घरों में शौचालय, सुचारू बिजली, एवं नल से जल पहुंचने का कार्य कर रही है। वहीं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सभी नव दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निर्धन परिवारों का विवाह करा मध्यप्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने कार्यक्रम में शामिल होकर जोड़ों को आशिर्वाद दिया।
गर्भवती, बच्चे वालों की भी शादी
इस समारोह में कुछ ऐसे जोड़े भी थे, जिनमें वधु गर्भवती थी। जबकि, एक दो ऐसे भी जोड़े नजर आए जिनके बच्चे हो गए है। जनपद सीईओ मीनाक्षी डहारे ने बताया कि नई गाइडलाइन के लिहाज से ऐसे जोड़ों का भी विवाह करवाया गया है। उनकी पहले शादी नहीं हुई थी। वे बिना शादी के लिव इन में रह रहे थे, इसका सत्यापन करवा लिया गया था।
526 जोड़ों का जनजातीय रीति-रिवाज से, 209 का वैदिक पद्धति से और 5 का निकाह कराया गया।
भोजन व्यवस्था और टेंट निविदा को लेकर विवाद
बैतूल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भोजन व्यवस्था और टेंट निविदाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बैतूल में 20 हजार लोगों के भोजन के लिए 95 रुपए प्रति व्यक्ति की दर तय की गई, जबकि दो दिन पहले भीमपुर में समान मेन्यू के लिए मात्र 54.40 रुपए प्रति व्यक्ति की दर थी।
बैतूल में मेन्यू में दो सब्जी, रायता, दाल, पूड़ी, चावल, अचार और रूह अफजा शामिल था। वहीं भीमपुर में 18 हजार लोगों के लिए शुरुआती दर 39.40 रुपए थी, जिसमें बाद में पापड़ और सलाद जोड़कर 15 रुपए की वृद्धि की गई।
कलेक्टर से की शिकायत
टेंट व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के जिला संगठन मंत्री कन्हैयालाल चौकीकर ने कलेक्टर को शिकायत की है। उनका आरोप है कि जनपद पंचायत बैतूल ने निविदा में ऐसी शर्तें रखीं, जिससे स्थानीय टेंट व्यवसायी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए।
निविदा में 50 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर और एक वर्ष का जीएसटी प्रमाणपत्र मांगा गया, जबकि आमतौर पर तीन वर्ष का जीएसटी और आयकर रिटर्न मांगा जाता है। हालांकि, जनपद सीईओ का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार की गई है।
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