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मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने आमला में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। डॉ भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई।
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बैठक में राजस्व विभाग की उपलब्धियां सामने आईं। आमला में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्व न्यायालय आमला ने 1718 में से 1687 प्रकरणों का निराकरण कर 98.2 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है। फार्मर रजिस्ट्री में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया।
ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश प्रभारी मंत्री ने पीएम आवास योजना में देरी करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। जनपद क्षेत्र में दुकानों के निर्माण के लिए टैक्स जमा करने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा।
टर्मिनेट कर नए कॉन्ट्रैक्ट करने के आदेश दिए जल निगम की चार योजनाओं में विलंब पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने देरी करने वाली निर्माण एजेंसियों को तत्काल टर्मिनेट कर नए कॉन्ट्रैक्ट करने के आदेश दिए। साथ ही ठेकेदारों से जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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