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इस साल राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी के बजट में राजधानी के लिए 3 फ्लाईओवर सहित कुल 41 सड़कें मंजूर की हैं। इन पर 447.21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन यह सड़कें कब तक बनेंगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। पिछले साल जुलाई में आए बजट में भी जिन 17 सड़कों को म
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उसके बाद वित्तीय स्वीकृति, टेंडर और दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर डेढ़ से दो साल टेंडर जारी होने में लगते हैं और फिर सड़क या ब्रिज बनना शुरू होता है। भोपाल में वैसे भी नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और रिपेयर एक बड़ा मुद्दा है। साल 1995 में घोषित मास्टर प्लान की 241 किमी सड़कें साल 2005 तक बन जाना चाहिए थीं। लेकिन अब तक यानी साल 2025 तक भी बमुश्किल 60 किमी नई सड़कें ही बन पाईं हैं। नतीजा शहर में ट्रैफिक जाम के हालात हो गए हैं।
ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह... 1995 के मास्टर प्लान में घोषित सड़कें भी अब तक अधूरी
2023-24 में मंजूर सड़कों पर अभी चल रहा काम 2023-24 के बजट में भोपाल के लिए 20 सड़कें मंजूर हुईं थीं। इनमें से ज्यादातर पर अभी काम चल रहा है। इसमें जेके रोड का उन्नयन भी शामिल है।
पूरे प्रदेश में 15 हजार करोड़ की सड़कें अभी इंतजार में पीडब्ल्यूडी के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बजट में घोषित प्रदेश की 15 हजार करोड़ की सड़कें अभी स्वीकृति के इंतजार में हैं। इस साल पीडब्ल्यूडी का बजट लगभग 9000 करोड़ रुपए है। इससे चार गुना यानी 36 हजार करोड़ की सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकेगी। इसमें पिछले वर्षों की 15 हजार करोड़ की सड़कें भी शामिल होंगी, यानी 21000 करोड़ की नई सड़कों को इस साल प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।
भोपाल के लिए चाहिए 515.48 करोड़ रुपए भोपाल की पिछले बजट की 17 सड़कों के निर्माण के लिए 68.28 करोड़ रुपए और इस साल के 3 फ्लाईओवर सहित 41 सड़कों के लिए 447.21 करोड़ रुपए यानी कुल 515.48 करोड़ रुपए की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले बजट की सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति की अभी प्रक्रिया चल रही है। मार्च में घोषित वर्ष 2025-26 के बजट की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी।
इधर, अब भी दावा- दो महीने के भीतर सभी सड़कों की स्वीकृति हो जाएगी
पिछले बजट और इस बजट की मिलाकर भोपाल की सभी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति दो माह में हो जाएगी। पिछले साल की सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति अंतिम चरण में है। हम पूर्व में घोषित प्लान की सभी सड़कें या तो बना चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। इसलिए अब हमारी सड़कें प्लान में शामिल हो जाएगी, इसलिए नए बजट की सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति भी मई तक हो जाएगी।
– संजय मस्के, चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी
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