Donald Trump Travel Ban News: अमेरिकी डॉलर के लिए तरसेंगे ये 43 देश, ट्रंप ने दिया US में नो एंट्री का आदेश, रूस-पाकिस्तान का भी नाम

Last Updated:March 15, 2025, 16:46 IST

Donald Trump Travel Ban News: ट्रंप सरकार 43 देशों के नागरिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. रूस का नाम ‘रेड’ सूची में होना भी हैरान करने वाला है क्योंकि ट्रंप प्रशासन क्रेमलिन के साथ संबंध सु…और पढ़ें

ट्रंप पाकिस्तान के साथ-साथ रूस पर भी अमेरिका में यात्रा पर बैन लगाना चाहता है. (फाइल फोटो Reuters)

Donald Trump Travel Ban News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो अक्सर अपने अप्रत्याशित फैसलों से सुर्खियों में आ जाता है. एक बार फिर अपने फैसले से ट्रंप चर्चा में हैं. इस बार मामला है यात्रा प्रतिबंधों का. ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरूआती दिनों में कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आगमन पर रोक लगा दी थी. अब खबर है कि ट्रंप सरकार 43 देशों के नागरिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने इन देशों की एक सूची तैयार की है जिसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है: ‘रेड’ – पूर्ण यात्रा प्रतिबंध, ‘ऑरेंज’ – कड़े वीज़ा नियम और ‘येलो’ – 60 दिनों के भीतर चिंताओं को दूर करना. ‘रेड’ सूची में अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन जैसे 11 देश शामिल हैं.

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पाकिस्तान-रूस का भी नाम
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश माना जाता है, को ‘ऑरेंज’ सूची में रखा गया है जबकि बुर्किना फासो, जो पहले स्थान पर है, ‘येलो’ सूची में है. रूस का नाम ‘रेड’ सूची में होना भी हैरान करने वाला है क्योंकि ट्रंप प्रशासन क्रेमलिन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था. कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव ट्रंप के उस कार्यकाल की याद दिलाता है जब उन्होंने कार्यभार संभालते ही कई मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों पर इस प्रस्ताव का क्या असर होगा. यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालतों ने रोक दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने उन्हें रद्द कर दिया था. देखना होगा कि क्या ट्रंप की यह नई योजना अमल में आ पाती है या एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस जाती है.