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PM AwasYojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब परिवारों को 1.20 लाख रुपये की सहायता से पक्का घर बनाने का मौका मिल रहा है. जल्दी निर्माण करने पर अतिरिक्त 20 हजार रुपये मिलेंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
राजकोट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3,872 लोगों का पंजीकरण किया गया है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है. लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
गांव-गांव में हुआ सर्वेक्षण
राजकोट जिले की 543 ग्राम पंचायतों में घरविहीन लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए जिला ग्राम विकास एजेंसी और तालुका पंचायत कार्यालयों ने सर्वेक्षण शुरू किया. यह सर्वेक्षण डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन ऐप के जरिए किया गया. अधिकतम लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने के लिए जिला ग्राम विकास एजेंसी ने विशेष प्रयास किए.
पद्धरी तालुका में सबसे अधिक पंजीकरण
सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, पद्धरी तालुका में सबसे अधिक 671 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ, जबकि कोटडासांगानी तालुका में सबसे कम 112 लोगों ने पंजीकरण कराया. सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद को इस योजना का लाभ मिले और वे जल्द से जल्द अपने घर का निर्माण कर सकें.
कैसे मिलती है सहायता राशि?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिन परिवारों के पास अपना प्लॉट है या जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. यह राशि तीन चरणों में जारी की जाती है. पहले चरण में 30 हजार रुपये, दूसरे चरण में 80 हजार रुपये (प्लिंथ स्तर तक निर्माण होने पर) और अंतिम चरण में 10 हजार रुपये (पूरा घर बन जाने पर) दिए जाते हैं.
जल्दी घर पूरा करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
अगर लाभार्थी पहली किश्त मिलने के 6 महीने के भीतर अपना घर पूरा कर लेता है, तो उसे मुख्यमंत्री आवास प्रोत्साहन योजना के तहत 20 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं. इसके अलावा, मनरेगा योजना के तहत लाभार्थी को 90 दिनों तक रोजगार दिया जाता है, जिसमें प्रति दिन 280 रुपये की मजदूरी मिलती है.
शौचालय और बाथरूम निर्माण पर भी सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन योजना का भी लाभ मिलता है. यदि लाभार्थी घर के साथ शौचालय का निर्माण करता है, तो उसे 12 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है. इसके अलावा, बाथरूम निर्माण के लिए 5 हजार रुपये की मदद भी मिलती है. इस प्रकार, कुल मिलाकर एक लाभार्थी को सरकार की ओर से 1.82 लाख रुपये की सहायता दी जाती है.
March 01, 2025, 16:22 IST
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