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भारतीय किसान संघ के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए किसान संघ ने कृषि अनुसंधान केंद्रों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो अनुसंधान केंद्र आंखें मूंदकर विदेशी कंपनियों पर वि
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संघ ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि कृषि अनुसंधान केंद्र रिसर्च का भी काम करे। इस दौरान संघ ने दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक इस बार भुवनेश्वर (ओडिशा) में बीते 27-28 जुलाई को संपन्न हुई है, जिसमें प्रमुख दो विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
इन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लेकर है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रचार-प्रसार का संस्थान आईसीएआर है, जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में वैज्ञानिक कई दशकों से कार्यरत है। जिन वैज्ञानिकों का भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में फसल विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा, कई देशों में आर्थिक विकास में सहयोग रहा है। पता नहीं क्यों पूरे आईसीएआर की प्रतिभाओं को शर्मसार करते हुए कई देशी-विदेशी कंपनियों के साथ आईसीएआर समझौता करने लगा है।
समझौतों का किया विरोध
संघ ने ज्ञापन के माध्यम से विदेशी कंपनियों से हुए समझौतों का विरोध करते हुए मांग की कि ये सभी समझौते रद्द किए जाए। साथ ही किसानों के बीच में पुन: विश्वास स्थापित करने के लिए व्यापक बहस और चर्चा करने के बाद ही किसी समझौते के बारे में सोचा जाए। ज्ञापन के समय भाकिसं के जिलाध्यक्ष भगवान पटेल, जिला मंत्री कमल तोमर, कोषाध्यक्ष जयसिंह चौहान, सहमंत्री हरिकेश पाटीदार, जितेंद्र तोमर, लोकेश मालवीय, राजेश पाटीदार आदि मौजूद थे।
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