Budget for women’s safety and children should be increased, industries should get subsidy in stamp duty… | मप्र बजट 2024-25: महिला सुरक्षा और बच्चों के लिए बजट बढ़े, उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी में मिले सब्सिडी… – Bhopal News

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1 जुलाई को शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विभागीय अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों से बजट पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि मप्र में पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। देवड़ा ने कहा कि शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले सुझाव बजट में लाए जाएंगे।

डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाएं: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीएम हेमंत सोनी ने नकद निकासी और जमा के आंकड़े देते हुए कहा कि मप्र में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नकद लेनदेन होने पर आरबीआई से नकद जाता है और बाजार में पूरा सर्किल करके वापस आता है। जबकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में नकद आरबीआई के पास ही रहता है। नाबार्ड के नंदू जे नाइक ने कहा कि सिंचाई, हॉर्टीकल्चर और माइक्रो इरिगेशन में बजट बढ़ाना होगा।

स्कूलों में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ाई जाए राशि

यूनिसेफ सोशल पॉलिसी की इंडिया प्रमुख हयून ही बान ने कहा कि यहां महिला विकास का अच्छा काम हुआ है। मप्र में बच्चों के विकास पर ज्यादा बजट मिले और स्कूलों में स्वास्थ्य को लेकर राशि बढ़ाई जाए। कान्ता सिंह, डिप्टी काउंट्री रिप्रेजेन्टेटिव यूएन वूमेन इंडिया ने कहा कि मध्यप्रदेश ने जेंडर बजट के लिए काफी अच्छा काम किया है।

उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दें सीआईआई के एक्स चेयरमैन सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि उद्योग के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर सब्सिडी मिले। संपत्ति के कुछ हिस्से का विस्तार भी हो तो पूरी ड्यूटी लगती है। 10 से 50 करोड़ की सब्सिडी 7 की बजाय 4 साल में मिले। एमपीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन पर काम करे।

जंगलों की आग को रोकना जरूरी आईआईएफएम से आए योगेश दुबे ने कहा कि जंगलों की आग से co2 एमिशन बढ़ता है। इसके लिए सरकार वनों को आग से बचाने नीतियां बनाए। फायर डिटेक्शन सिस्टम और पेट्रोलिंग पर बजट बढ़े। आग से जंगल का नुकसान हो तो बायोडायवर्सिटी वापस ले जाएं।

मप्र में 62 गीगावाट सोलर पावर क्षमता-केंद्र में सीनियर इकॉनोमिक एडवाइजर रहे कुमार वी प्रताप ने कहा कि मप्र में 62 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता है, अभी 2.3 % उपयोग हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर काम करें। सरकार अधिक सुविधाएं दे पाएगी जबकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

नियमों से ले रहे कर्ज, कुछ गलत नहीं-वित्त मंत्री -वित्त मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बजट में जनता पर कोई भार नहीं आएगा। हर विभाग के लिए राशि है। कर्ज के मामले पर कहा कि हर राज्य नियमों से कर्ज लेता है, वापस भी करता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सरकारी बंगलों पर फिजूलखर्ची के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि जहां जो जरूरत होती है, वही राशि खर्च होती है।