Unregistered institutions in the district will be investigated for child care | बच्चों की देखरेख के लिए जिले मेंअपंजीकृत संस्थाओं की होगी जांच

भोपाल में 6 जनवरी को अवैध बालगृह से 26 बालिकाओं के भागने केमामले के बाद अब पूरे प्रदेश में ऐसेबाल गृहों की जांच शुरू हो गई है।इसको लेकर जिले में भी जिलास्तरीय जांच समिति का गठन हुआ है।यह समिति बच्चों के देखरेख औरसंरक्षण के लिए जिले में संचालितअपंजीकृत संस्थाओं की जांच करेंगीऔर रिपोर्ट शासन को भेजेगी।राज्य शासन ने ऐसी संस्थाओं केजांच के लिए आदेश जारी किए है।इसके बाद कलेक्टर भव्या मित्तल नेकिशोर न्याय बालकों की देखरेखऔर संरक्षण अधिनियम के तहत 18साल आयु के देखरेख और संरक्षणके जरूरतमंद बालकों, अनाथ,बेसहारा, परित्यक्त, घर से भागे हुए,बाल भिक्षुक, बाल तस्करी में लिप्त,शोषण का शिकार और सड़क पररहने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदानकरने वाली सभी अशासकीयसंस्थाओं की जांच के निर्देश दिएहै। ऐसी संस्थाओं को पंजीकरणकरना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिएकि यदि कोई संस्था किशोर न्यायअधिनियम के तहत पंजीकरण नहींकरवाती है, तो उसके विरूद्धअधिनियम की धाराओं के तहतकार्रवाई की जाएगी। इसके लिएजांच समिति बनी है। समिति मेंअपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडेअध्यक्ष होंगे। समिति में लीड बैंकडिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिला कार्यक्रमअधिकारी महिला एवं बाल विकासविभाग, सामाजिक न्याय विभागउपसंचालक, जिला शिक्षाअधिकारी और जिला संयोजकजनजातीय कार्य विभाग को शामिलकिया है।