Budget 2023: सरकारी बॉन्ड में निवेश का मिलेगा बड़ा मौका, FY24 में सरकार बाजार से जुटाएगी 15.43 लाख करोड़

नई दिल्ली. अगर आप सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न के लिए सरकारी बॉन्ड (Govt Bond) में पैसा लगाने की इच्छा रखते हैं तो इस वित्तीय वर्ष में एक बड़ा अवसर मिल सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजारों से रिकॉर्ड 15.43 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा.

अगले वर्ष के लिए सकल उधार लक्ष्य इस वर्ष के बजट अनुमान 14.95 लाख करोड़ रुपये से 3.2 प्रतिशत अधिक है. हालांकि, चालू वर्ष के लिए केंद्र की वास्तविक उधारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस वर्ष परिपक्व होने वाले कुछ सरकारी बांडों की अदला-बदली के कारण 14.21 लाख करोड़ रुपये कम होने वाली है.

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सरकार की उधारी बढ़ी
2023-24 के लिए सकल उधारी कार्यक्रम 2022-23 में लिए जाने वाले उधार की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है. नेट बेसिस पर, अगले वर्ष के लिए सरकार की उधारी 11.8 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो 2022-23 में 11.19 लाख करोड़ रुपये थी. मनीकंट्रोल पोल के अनुसार, केंद्र को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी सकल उधारी 15.5 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपये आंकी जाने की उम्मीद थी.

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क्या होते हैं सरकारी बॉन्ड?
कोई भी सरकार या कंपनी रकम जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती है. इसके लिए सरकार निवेशकों को उस रकम के लिए निश्चित ब्याज और आपके पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है. निवेशकों से बॉन्ड के बदले मिलने वाली रकम को सरकार आम जनता के लिए शुरू की गई योजनाओं पर खर्च करती है.

30 जनवरी तक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सकल उधारी में वृद्धि आंशिक रूप से इस तथ्य से आवश्यक है कि केंद्र के पास 2023-24 में परिपक्व होने वाले 4.4 लाख करोड़ रुपये के बांड हैं.
यह इस वर्ष सामना किए गए मोचन की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है.

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