अमित भटनागर के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक सैकड़ों प्रभावितों ने प्रशासनिक भर्राशाही के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव कर सौंपा ज्ञापन
छतरपुर// केन बेतवा लिंक प्रभावित सैकड़ों लोगों ने प्रशासन पर भर्राशाही का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय सुकवाहा, कदवारा, डुगरिया, ककरा, ब्रजपुरा, पालकौहा, खरयानी सहित परियोजना से प्रभावित 15 गांव के लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया, प्रभावितों का कहना था कि अनुभागीय अधिकारी से लेकर कलेक्ट्रेट तक कई बार ज्ञापन दे चुके हैं पर प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है वह किसी भी तरह के कानून का पालन नहीं कर रहा। आदिवासी वार्ड किशनगढ़ वार्ड के जनपद सदस्य भगवान दास गौंड, पलकौंहा के पूर्व सरपंच जमना ओमरे सहित प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना था कि उन्हें परियोजना संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, गांव में 22 अप्रैल को कलेक्टर महोदय ने शिविर लगाया था, तब हमने कलेक्टर महोदय से कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारी कर्मचारी आएंगे वह आपको इस परियोजना संबंधित पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी बिजावर व तहसीलदार बिजावर ने भी समस्या निवारण कैंप लगाए, पर केन बेतबा लिंक संबंधी जानकारी देने से बचते रहे, अधिकारियों द्वारा एक ही तरह का जवाब बार-बार दिया जाता रहा कि आगे आपको केन बेतवा लिंक संबंधी जानकारी दी जाएगी।
*नही हो रहा कानून का पालन*
आप नेता व विस्थापन कानून के जानकार अमित भटनागर ने कहा कि प्रशासन लगातार अपनी मनमानी पर उतारू है वह किसी भी तरह के कानून के पालन से लगातार बच रहा है। अमित का कहना है कि उक्त परियोजना में छतरपुर जिले के 15 गांव विस्थापित हो रहे है उसमें “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” लागू हो रहा है। परंतु उक्त कानून की किसी भी धारा का पालन नहीं किया जा रहा। जिसकी शिकायत वह लगातार तहसील से लेकर कलेक्टर महोदय को वह देते आए हैं। सैकड़ों लोगों द्वारा एक दर्जन से ज्यादा बार ज्ञापन दिए जा चुके है। अमित भटनागर का कहना है कि उनकी समझ से परे है क्यों कर्मचारी अपने ही देश के कानून और संविधान का माहौल उड़ा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में अनुविभागी अधिकारी और कलेक्टर महोदय से भी कई बार बातचीत की हर बार अधिकारी रटा हुआ जवाब देते हैं कि आगे इसकी जानकारी दी जाएगी।अमित का कहना है कि बात जानकारी की नहीं है, बात है कानून के पालन की प्रभवितों के मौलिक व संवैधानिक अधिकारों की जो उन्हें संविधान ने दिए है। अमित भटनागर का कहना है कि किसी भी विकास परियोजना के लागू होने से पहले पंचायती राज अधिनियम में धारा 4 (I) के तहत ग्राम सभा के माध्यम से अनुमति आवश्यक है, अनुमति तो दूर धारा 11 की सूचना जो हर प्रभावित गांव के लोगों को नोटिस के माध्यम से दी जानी थी उसकी उचित मुनादी कराई जानी थी, धारा 11 के नोटिस के बाद ग्राम सभा की कार्यवाही करना अनिवार्य है, लेकिन उक्त किसी भी प्रक्रिया का पालन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। अमित का कहना है कि धारा 11 की कार्यवाही नहीं हुई है और प्रशासन धारा 16 पूर्ण कर धारा 19 के तहत कार्यवाही कराने पर उतारू है।
*अधिकारी नही दे पाए जाए जानकारी*
केन बेतवा लिंक प्रभावित सैकड़ों लोगों ने हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जिला प्रशासन होश में आओ आदि नारों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया बा मांग का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भट्ट को सौंपा नेता अमित भटनागर ने पिछले एक दर्जन ज्ञापन दिखाते हुए उन पर कार्रवाई की जानकारी मांगी बा धारा 11 कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए नाराजगी व्यक्त करते साफ कहा कि वह किसी भी हाल में देश के संविधान के साथ मजाक बर्दास्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले कि प्रभावित कोई कड़ा फैसला ले प्रशासन अपने मनमाने रवैया में सुधार करे।
*ये रहे शामिल*
प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने वालों में आप नेता अमित भटनागर, पार्षद दिव्या अहिरवार, राईपुरा सरपंच डब्लू प्यासी, जनपद सदस्य भगवानदास गौंड, पूर्व सरपंच बहादुर आदिवासी, त्रिलोक सिंह कदवारा, प्यारेलाल सोर मैंनारी, बृजलाल आदिवासी नैगुवा, चतुर सिंह उप सरपंच सुकवाहा, पंचम राजगोंड, मुन्ना राजा, इमारत अहिरवार कदवारा, किशोरी राजगोंड, राजाराम राजगोंड, कन्हैया राजगोंड, जमना अहिरवार, मोहन पाल, रामदीन यादव, दुगरिया से रूपा बंजारा, जेता बंजारा, केसव बंजारा, जैता बंजारा, बूचा बंजारा, नत्थू रैकवार उपसरपंच, जुग्गु अहिरवार, कमलेश यादव, हजारी सेन, सरजू पाल, आमना अहिरवार, अट्टू विशवकर्मा, कल्लू सोर सहित सैकड़ों संख्या में प्रभावित सम्मिलित रहे।
