Karnataka work hours proposal । Karnataka News । Bangalore News । रोजाना दफ्तर में 12 घंटे काम करने को हो जाएं तैयार, सरकार लेकर आई नया प्रस्‍ताव, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

मौजूदा वक्‍त में यह ओवरटाइम को मिलाकर 10 घंटे है. जिसे बढ़ाकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 12 घंटे करने की बात कह रही है. यह बदलाव कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्‍ट में संशोधन के जरिए पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है. कर्नाटक सरकार के इस प्‍लान के खिलाफ Karnataka State IT/ITeS Employees Union (KITU) ने मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को लेबर डिपार्टमेंट की मीटिंग में कई ट्रेड यूनियंस ने इस प्रपोजल का जोरदार विरोध किया.

KITU ने इसे मॉडर्न-डे स्लेवरी करार देते हुए कर्मचारियों से एक होकर इसका विरोध करने की अपील की है. टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूनियन के लीडर्स सुहास अदिगा और लेनिल बाबू मीटिंग में शामिल थे. उनका कहना है कि यह बदलाव वर्क-लाइफ बैलेंस को बिगाड़ेगा और जॉब सिक्योरिटी को खतरे में डालेगा. अभी कानून के तहत 10 घंटे की शिफ्ट की इजाजत है, लेकिन इस नए प्लान से 12 घंटे की शिफ्ट और टू-शिफ्ट सिस्टम को लीगल बनाया जा सकता है, जिससे करीब एक तिहाई वर्कफोर्स की नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

KITU का दावा है कि यह कदम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी देता है, न कि कर्मचारी वेलफेयर को. सुहास अदिगा ने कहा, “गवर्नमेंट इनह्यूमन कंडीशंस को नॉर्मलाइज करना चाहती है. यह प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉस को खुश करने और इंसानों को मशीन में बदलने के बारे में है. यूनियन ने मेंटल हेल्थ की चिंता भी उठाई है. स्‍टेट इमोशनल वेलबींग रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 25 साल से कम उम्र के 90% कॉर्पोरेट कर्मचारी एंग्जायटी से जूझ रहे हैं जो लंबी शिफ्ट की मार को दिखाता है.