संसद में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा

Parliament Budget Session LIVE: ‘बोफोर्स स्कैम में गांधी परिवार को लेकर कुछ भी साबित नहीं हुआ’

बोफोर्स मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, “…पिछले 40 साल से वे (बीजेपी) बोफोर्स का मुद्दा उठा रहे हैं. आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है…इसमें गांधी परिवार की कोई संलिप्तता नहीं है…”

Parliament Budget Session LIVE: आप ममता का मुकाबला नहीं कर सकते, TMC सांसद ने भरी हुंकार

टीएमसी सांसद रीताभ्रत बनर्जी ने एनडीए सरकार पर गैर-एनडीए शासित राज्यों के फंड रोकने का आरोप लगाया है. रीताभ्रत बनर्जी ने कहा, ‘यह हमारे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.’ उन्होंने कहा, ‘आप ममता बनर्जी का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकते, आप अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप हमारे राज्य के लोगों को वंचित करना शुरू कर देते हैं.’

Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके को धोया

Finance Minister Nirmala Sitharaman: लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘मैंने तो किसी भी चीज या इनकम टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए हैं. लेकिन जब तमिलनाडु के सांसद तेल के दामों पर चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि पहले अपने घोषणापत्र में किए वादे पर अमल करें. उन्होंने खुद ही पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की बात कही थी और अब मुझसे सवाल कर रहे हैं?’ वित्त मंत्री ने डिजिटल लेनदेन की जांच एजेंसियों को सौंपने के प्रावधान का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि फर्जी बिल, पूंजीगत लाभ, बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए यह जरूरी है.

कस्टम गुड्स पर टैरिफ कम किए गए हैं: वित्त मंत्री निर्मला

वित्त मंत्री सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स पर बोलते हुए कहा, ‘हमने इंडस्ट्रियल गुड्स पर सात कस्टम टैरिफ रेट्स हटा दिए हैं, जिससे टैरिफ 21 से घटकर 8% हो गया है. हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी सामान पर सेस और सरचार्ज नहीं लगेगा. सिर्फ़ टैक्स लगेगा. उन्होंने आगे कहा, ”जो एक्सपोर्टर्स सामान बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए दिया गया समय छह महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है.’

Parliament Budget Session LIVE: राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक पेश

राज्‍यसभा में कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देंगे. उनके जवाब देने का समय शाम 4 बजे के आसपास होने की उम्मीद है.

बजट का मकसद विकसित भारत के निर्माण के लिए सुधार करना: FM

Finance Minister Nirmala Sitharaman: वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘इस बजट का उद्देश्य 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सुधार करना है. इसका उद्देश्य कर निश्चितता प्रदान करना, व्यापार करने में आसानी पर सुधार करना भी है. हमारे पास एक नया आयकर विधेयक होगा जो वर्तमान में एक विशेष समिति के पास है. यह विधेयक वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में नहीं लाया गया है.’

Parliament Budget Session LIVE: नौकरी पेशा वालों को और मिलेगी खुशखबरी

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि नौकरी पेशा वालों के लिए तो टैक्स स्लैब की सीमा और भी ज़्यादा होगी. नए इनकम टैक्स बिल को एक विशेष समिति के पास भेजा गया है. उम्मीद है कि मानसून सत्र में इस पर चर्चा होगी.

Parliament Budget Session LIVE: वन नेशन-वन इलेक्शन पर जेपीसी का कार्यकाल मानसून सत्र तक बढ़ा

लोकसभा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह विस्तार 2025 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक होगा. यह प्रस्ताव बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की तरफ लोकसभा में पेश किया गया, जिसे सदन की स्वीकृति मिल गई. इस समिति का कार्य देशभर में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं और उससे जुड़े पहलुओं पर अध्ययन करना है.

Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा में गूंजा मनरेगा का मुद्दा, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही

पश्चिम बंगाल के सांसदों ने केंद्र सरकार से मनरेगा (MGNREGS) के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए राज्य का हिस्सा जारी करने की मांग की है, क्योंकि कई श्रमिकों को अब तक उनके काम का पैसा नहीं मिला है.

इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि इस वर्ष मनरेगा के लिए ₹86,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से ₹85,000 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल के मामले में ₹5.7 करोड़ के कार्यों में विसंगतियां पाई गई हैं. जैसे ही राज्य सरकार इसे केंद्रीय अधिकारियों के साथ स्पष्ट करेगी, बाकी धनराशि जारी कर दी जाएगी.

इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर मजदूरी बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि केरल में मनरेगा के तहत देश में दूसरी सबसे अधिक मजदूरी दी जा रही है, जो ₹350 प्रतिदिन है.

संसद के निचले सदन में इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी के बीच कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

Parliament Budget Session Live Updates: संसद में उठा सुरक्षा बलों में तैनात महिलाओं की चुनौतियों का मुद्दा

संसद में एनसीपी-शरद पवार की सांसद डॉ. खान ने सुरक्षा बलों में कार्यरत महिलाओं की चुनौतियों को उठाते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखा. उन्होंने फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद की एक तस्वीर का हवाला दिया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर गश्त कर रही थी.

डॉ. खान ने कहा, ‘इस तस्वीर को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ‘नारी शक्ति’ का प्रतीक बताकर महिमामंडित किया, लेकिन असल में यह महिला कर्मियों की व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और कामकाजी माताओं को बुनियादी सहयोग देने में विफलता को दर्शाती है.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह “सशक्तिकरण का संकेत नहीं, बल्कि वर्दी में काम करने वाली माताओं के लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता का संकेत है.’

Parliament Budget Session LIVE: राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही गूंजा ‘जय संविधान’ का नारा

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में “जय संविधान” के नारों की गूंज सुनाई दी.

Parliament Budget Session LIVE: ‘जज कैश कांड पर हो चर्चा…’ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में रखा कार्यस्थगन प्रस्ताव

संसद लाइव अपडेट: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उच्च न्यायपालिका में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग की गई है. उन्होंने अपने नोटिस में लिखा, ‘इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सदन के पटल पर इन घटनाओं के संबंध में एक व्यापक बयान दे. यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि यह सीधे हमारी न्यायिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है.’

Parliament Budget Session LIVE: जज कैश विवाद का इस्तेमाल न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण के लिए करेगी सरकार: महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आउटहाउस में कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के विवाद का उपयोग न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस विवाद को आधार बनाकर सरकार कॉलेजियम प्रणाली में हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश कर सकती है. विपक्ष ने पहले भी सरकार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं. इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामे की संभावना जताई जा रही है, जहां विपक्ष सरकार के इरादों पर सवाल उठा सकता है.