मध्यप्रदेश

New system will stop PDS irregularities | ​भिंड में पीडीएस की गड़बड़ी रोकेगी नई व्यवस्था: जिले में 10 लाख हितग्राही, 3.6 लाख की हुई नहीं ई-केवाईसी, अप्रैल में रुकेगा राशन – Bhind News

सरकारी राशन की दुकान से पीडीएस का वितरण होते हुए। ( फाइल-फोटो)

भिंड जिले में 10 लाख से अधिक गरीब हितग्राही हर महीने सरकारी राशन लेते हैं। लेकिन, सरकार ने अब कालाबाजारी रोकने और फर्जी लाभार्थियों की छंटनी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। जिलेभर में अब तक 3.68 लाख से अधिक हितग्राहियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करा

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शासन द्वारा पीडीएस वितरण में होने वाले फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में मामूली बदलाव किया है। सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक सरकारी राशन मिलने वाले हर परिवार के हर सदस्य की ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। हितग्राहियों के राशन लेते ही मोबाइल पर एसएमएस आएगा। इस तरह से पीडीएस की कालाबाजारी पर लगेगी रोक सकेगी।

ई-केवायसी से सत्यापन न होने पर संबंधित सदस्य का राशन कट जाएगा। इस तरह से नकली हितग्राहियों को पकड़े जाने की पहल की जा रही है। इस तरह से सत्यापन न कराने पर ऐसे हितग्राहियों का राशन आना बंद हो जाएगा। वहीं जिन लोगों ने नाम गलत तरीके से जुड़े हैं, ऐसे नामों की छंटनी हो जाएगी। फैक्ट फाइल

क्रमांक हितग्राही का विवरण कुल संख्या
01 जिले में सरकारी राशन लेने वाले हितग्राही- 10 लाख 04 हजार 760
02 अब तक कितने हितग्राहियों की ई केवायसी हुई- 6 लाख 36 हजार 501
03 ई-केवायसी से वंचित हितग्राहियों की संख्या- 3लाख 68 हजार 259
04 जिले में पीडीएस की कुल दुकानों की संख्या 512

ऐसे कराएं ई-केवाईसी अब तक परिवार का एक सदस्य फिंगरप्रिंट लगाकर पूरे परिवार का राशन ले सकता था, लेकिन अब सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी है। आधार कार्ड से सत्यापन के बाद ही सिस्टम में फिंगरप्रिंट अपडेट किए जाएंगे। बच्चों का आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी मनोज वाष्णेय ने बताया-

अब राशन वितरण का पूरा डाटा ऑनलाइन होगा। राशन लेते ही हितग्राही को एसएमएस मिलेगा, जिससे पीडीएस दुकानदार हेराफेरी नहीं कर सकेंगे। अगर किसी हितग्राही को राशन नहीं मिलता है, तो उसकी रिपोर्ट सीधे विभाग तक पहुंचेगी और दोषी सेल्समैन पर तुरंत कार्रवाई होगी।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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