Big demand for outsourced workers | आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी मांग: निगम-मंडलों से कंपनियों को हटाने की मांग, वेतन का भुगतान सीधे करने का प्रस्ताव – Bhopal News

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वाजपेई ने आरोप लगाया कि वर्तमान में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां निगम, मंडलों से लगभग 50 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में वसूल रही हैं। इन कंपनियों द्वारा न तो कर्मचारियों का पीएफ समय पर जमा किया जाता है और न ही श्रम विभाग के आदेशों का पालन किया जाता है। पत्र में बताया गया है कि सेडमैप द्वारा निगमों से ठेका लेने के बाद मनचाही कंपनियों को कर्मचारियों की सेवाएं सौंप दी जाती हैं।

श्रम अधिनियम 1933 के अनुसार, जिस कंपनी को मैन पावर सप्लाई का ठेका मिलता है, उसी को काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वाजपेई के अनुसार, यदि कर्मचारियों को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाए तो निगम-मंडलों को प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। साथ ही श्रम कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन भी होगा। ।