मध्यप्रदेश

Ban on fireworks at ordnance factories and LPG plants | जबलपुर के आयुध निर्माणी-एलपीजी प्लांट में आतिशबाजी बैन: 13 नवंबर तक जारी रहेगा आदेश, ओएफके में ब्लास्ट के बाद पूरे जिले में अलर्ट – Jabalpur News

22 अक्टूबर को ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए भीषण ब्लास्ट और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाकिस्तान जिंदाबाद हैंडल के किए गए पोस्ट के बाद जबलपुर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर ने दीपावली के मद्देनजर ओएफके फैक्ट्री से 100 मीटर तक किसी भी

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कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि अगर कोई भी इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि 22 अक्टूबर के बाद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में जहां दो कर्मचारी की मौत हो गई थी, तो वहीं एक दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल हुए थे।

दीपावली में आतिशबाजी को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया।

आयुध निर्माणी डिपो-एलपीजी प्लांट के पास आतिशबाजी पर प्रतिबंध जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए शहपुरा-भिटौनी स्थित एलपीजी फीलिंग स्टेशन एवं पेट्रोलियम बल्क डिपो तथा जिले में एलपीजी भंडारण एवं संग्रहण के सभी केन्द्रों के दो किलोमीटर की परिधि के भीतर पटाखा छोड़ने एवं आतिशबाजी पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिले की चार आयुध निर्माणी और सीओडी वर्कशॉप के आसपास भी पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 13-11-2024 तक प्रभावशील रहेगा।

ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पोस्ट की जारी है जांच इधर, 22 अक्टूबर की सुबह साढ़े 10 बजे हुए ब्लास्ट के ठीक 12 घंटे बाद रात साढ़े 10 बजे इसे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के X अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां ब्लास्ट और X पर पोस्ट के बीच कड़ी जोड़ने में जुट गई हैं। बता दें कि ओएफके में हुए हुए ब्लास्ट में दो कर्मचारियों की मौत हो गई थी। जबकि एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी घायल हुए थे। फैक्ट्री बोर्ड की ओर से गठित एक टीम मामले की जांच कर रही है। दो कर्मचारी एलेक्जेंडर टोप्पो और रणधीर राजभर की मौत हुई। एक दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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