उत्तराखण्ड: 5450 करोड़ का विदेशी निवेश आएगा, दुबई में हुए MoU साइन, सीएम धामी ने कही ये बड़ी बात

देहरादून. उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के तहत दुबई में रोड शो का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मिलित होकर दुबई के विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू भी साइन किए गए हैं. सीएम धामी ने बैठक में आए सभी उद्योग घरानों को 8 एवं 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली समिट के लिए आमंत्रित किया है.

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिन एमओयू पर साइन किए गए हैं उनमें पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा और रियल स्टेट से जुड़े 5450 करोड़ के करार शामिल हैं. दुबई में अब तक सर बायोटेक एवं हयात के साथ 2 हजार करोड़, कार्मिला न्यूट्रीशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन के लिए 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमिरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इन्फ्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु 500 करोड़, एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 700 करोड़ और शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं. इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत भी मौजूद थे.

संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से मजबूत
उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले से और अधिक मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में काफी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं. वहीं उत्तराखण्ड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास एवं नए शहरों की स्थापना करने हेतु आपके साथ सहयोग करने का इच्छुक है ताकि इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके. उत्तराखण्ड सरकार पिछले 2 सालों से राज्य के भीतर निवेशकों को सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है.

दिसंबर में आयोजित होगी ‘उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट’
उत्तराखण्ड सरकार वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए आगामी दिसंबर माह में ‘उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 (डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड)’ आयोजित करने जा रही है. सीएम धामी ने समिट के बारे में बताया कि उत्तराखण्ड राज्य प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है. राज्य में औद्योगिक विद्युत दरें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम हैं. इसके अलावा राज्य में औद्योगिक सद्भाव एवं उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ रहा राज्य
उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश के लिये सर्वाधिक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. इसके अलावा ईज आफ डूइंग बिजनेस की दिशा में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है. श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में राज्य ने विशिष्ट पहल की है. इसके साथ ही निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार सुधार एवं सरलीकरण किया गया है.

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