Opinion- मोदी सरकार नौ एक्‍सप्रेसवे का देने जा रही है तोहफा, आवागमन होगा आसान

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार देश में एक्‍सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ाती जा रही है. यही वजह है कि लोग लंबी दूरी को छोड़कर आसपास ट्रेनों के बजाए सड़कों से जाना पसंद करते हैं. इससे आवागमन आसान होता जा रहा है. साथ ही, समय और ईंधन दोनों की बचत भी हो रही है. सरकार के इस प्रयास से लोगों का जीवन आसान होता जा रहा है.

मोदी सरकार देश के लोगों को एक साथ नौ एक्‍सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही है. दिल्‍ली-देहरादून, दिल्‍ली-अमृतसर, कानपुर-लखनऊ शामिल हैं. इनके तैयार होने की डेट सरकार ने तय कर दी है. इन एक्‍सप्रेसवे का लोगों को लंबे समय से इंतजार था. अब इंतजार की घडि़यां खत्‍म होने वाली हैं.

मौजूदा समय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देशभर में कुल 21 ग्रीन फील्‍ड एक्‍सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है. इनकी कुल लंबाई 8288 किमी. है. ये सभी एक्‍सप्रेसवे 2022 में बनने शुरू हुए हैं. इनमें नौ एक्‍सप्रेसवे अगले वर्ष मार्च तक तैयार हो जाएंगे. इनकी लंबाई 2777 किमी. है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्माणाधीन सभी एक्‍सप्रेसवे की डेडलाइन संशोधित कर दी है.

ये एक्‍सप्रसेवे होंगे जल्‍द तैयार

अहमदाबाद –धोलेरा, बेंगलुरू-चेन्‍नई, दिल्‍ली – अमृतसर-कटरा,कानपुर-लखनऊ, अंबाला कोटपुतली ( तैयार हो चुका है), हैदराबाद- विशाखापट्टनम, यूआर सेकेंड, दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून और नागपुर-विजयवाड़ा, कोटा-उज्‍जैन- इंदौर मार्च 2024 तक तैयार हो जाएंगे.

ये हैं 21 एक्‍सप्रेसवे

दिल्‍ली-मुंबई, अहमदाबाद –धोलेरा, बेंगलुरू-चेन्‍नई, दिल्‍ली – अमृतसर-कटरा,कानपुर-लखनऊ, अंबाला कोटपुतली,अमृतसर-जामनगर, रायपुर-विशाखापट्टनम, हैदराबाद- विशाखापट्टनम, यूआर सेकेंड, चित्‍तौड़ थैचूर, बेंगलुरू रिंग रोड, दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून, ,दुर्ग रायपुर-आरंग, सूरत-नासिक-अहमदाबाद सोलापुर, सोलापुर—कुरनूल-चेन्‍नई , इंदौर-हैदराबाद, कोटा-इंदौर, बेंगलुरू-विजयवाड़ा, वाराणसी-रांची-कोलकाता और नागपुर-विजयवाड़ा एक्‍सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है.

2026 तक सभी एक्‍सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे वाहन

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार बेंगलुरू-विजयवाड़ा और वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्‍सप्रेसवे 2026-27 तक तैयार हो जाएंगे. बचे हुए एक्‍सप्रेसवे 2025-26 तक तैयार हो जाएंगे.

देरी होने की वजह

इनमें कुछ एक्‍सप्रेसवे का निर्माण देरी से चल रहा है. सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी में देरी, ठेकेदार को राजस्‍व संबंधी या अन्‍य अप्रत्‍याशित घटनाओं की वजह से निर्माण में देरी हो जाती है. ये सभी नौ एक्‍सप्रेसवे समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे.

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