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भारत की आजादी वाले दिन खत्म होगी जंग? साथ आए अमेरिका समेत 3 देश, इजरायल-हमास मानेंगे बात तो…

काहिरा. इजरायल-हमास अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है. जंग रोकने की मध्यस्था करने वाले देश दोनों की रूख से नराज होकर कहा, ‘अब कोई बहाना नहीं चलेगा. आपके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है, जिससे कि युद्ध को जारी रखा जाए.’ अमेरिका मिस्र और कतर के नेताओं ने फ्रस्ट्रेट होकर इसरायल और हमास से कहा कि अब समय आ गया है कि युद्ध को रोक दिया जाए और बिना समय गंवाए 15 अगस्त को शांतिवार्ता पर बैठ कर बात किया जाए. इस युद्ध में अब ‘युद्ध विराम और बंधको की रिहाई’ के अलावा और किसी चीज पर बात करना बाकी नहीं है. युद्ध के जारी रहने से किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है.

चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने गुरुवार को मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी संयुक्त बयान के हवाले से बताया, ‘तीनों देशों ने इजरायल और हमास को अपने मतभेदों को दूर करने के लिए 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में तत्काल चर्चा फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि इसपर बिना किसी देरी के समझौते संभव कराया जा सके.’ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, युद्ध विराम (सीजफायर) पर समझौते की लगभग तैयारी हो चुकी है, बस इसके अमल में लाने के तरीकों पर बात करनी बाकी है.

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अब कोई बहाना नहीं
मिली जानकारी के अनुसार अपने बयान में तीनों मध्यस्थ देशों ने कहा, ‘अब और समय बर्बाद करने का कोई सवाल ही नहीं है, न ही किसी भी पक्ष के पास देरी के लिए कोई बहाना है. अब समय आ गया है कि बंधकों को रिहा किया जाए, युद्धविराम किया जाए और समझौते को लागू किया जाए.’

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वंबर 2023 में हुआ था सिजफायर
काहिरा, दोहा और वाशिंगटन ने इजरायल और हमास के बीच एक समझौता कराया था, जो नवंबर 2023 के अंत में समाप्त हो गया था. इसमें दोनों पक्षों ने एक सप्ताह के लिए लड़ाई बंद करने का फैसला किया था. इस समझौते में फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायली बंधकों के बीच अदला-बदली और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना शामिल था. युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं रहे थे.

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि पिछले 10 महीनों में गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष में अब तक 39,699 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 91,722 अन्य घायल हुए हैं.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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