BJP Captain Amarinder Singh on Punjab deteriorating law and order situation hits Bhawant mann on Ajnala Incident – अजनाला कांड पर कैप्टन अमरिंदर ने CM भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा

चंडीगढ़. पंजाब के अजनाला में पुलिस और खालिस्तान समर्थकों के बीच हाल ही में हुई भीषण झड़प ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना ने सिखों के लिए एक अलग स्वतंत्र देश खालिस्तान को लेकर आंदोलन की आग दोबारा भड़कने की आशंका को बढ़ा दिया है. वहीं जब इसे लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया कि पंजाब में केंद्र ने अभी तक हस्तक्षेप क्यों नहीं किया तो उन्होंने साफ कहा कि ‘कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है.’ हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हालात को नहीं संभाल पाती है तो केंद्र को संभालना पड़ेगा.

कैप्टन अमरिंदर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, ‘सरकार क्या कर रही है? कानून-व्यवस्था (मुख्यमंत्री) भगवंत मान के अधीन आता है… वह क्या कर रहे हैं? कानून-व्यवस्था केंद्र का विषय नहीं है… यह राज्य का विषय है.’

…तो फिर केंद्र को संभालना पड़ेगा पंजाब
कांग्रेस छोड़कर पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए इस पूर्व आर्मी कैप्टन ने कहा, ‘इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर (कानून और व्यवस्था) इनसे नहीं संभलता, तो हमारा बॉर्डर पंजाब का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है. तो अगर ये नहीं संभाल सकते तो भारत सरकार को संभालना पड़ेगा.’

बीजेपी नेता ने कहा, ‘कोई भी सरकार ऐसे नहीं चल सकती, जिस तरह से ये सरकार चल रही है. जिस दिन अजनाला कांड हुआ उस दिन भगवंत मान मुंबई में अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे थे.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘पंजाब में जो चल रहा है, उसमें उनकी (सीएम भगवंत मान) कोई दिलचस्पी नहीं है. वह कोई भी कदम उठाने से डरते हैं. अजनाला की घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों को कोई भी कदम नहीं उठाने के आदेश मिले होंगे.’

बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को अगर लगता है कि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ है, तो केंद्र उसे बर्खास्त कर सकती है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर अपने कार्यकाल के दौरान ‘राज्य सरकारों को गिराने के लिए अनुच्छेद 356 का बार-बार दुरुपयोग’ करने के लिए आलोचना की थी.

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