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Best Performer पंचायतों को केंद्र देगा पुरस्कार, जानिए.. किन्हें मिलेगा मौका, जिलों से मांगी ऑनलाइन एंट्री

भोपाल / ग्राम पंचायत विकास योजना और बाल हितैषी योजनाएं बनाकर उस पर अमल करने और पंचायतों के विकास में बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश में अच्छा काम करने वाली ऐसी त्रिस्तरीय पंचायतों से केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने आनलाइन नामांकन और प्रविष्टियां मांगी हैं। केंद्र सरकार के  पत्र के बाद राज्य सरकार के पंचायत राज संचालनालय ने इसको लेकर सभी जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्यवाही पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।


राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए आवेदन आनलाईन मंगाए जाने की जानकारी देते हुए पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक सिंह ने इसके लिए पत्र लिखा है। जिला पंचायतों के सीईओ को भेजी जानकारी में बताया गया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए आॅनलाईन नामांकन, आॅनलाईन पोर्टल लिंक  एचटीटीपी : // पंचायतवार्ड.जीओवी.इन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। नामांकन तय आनलाईन प्रपत्र में मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के आधार पर जिन श्रेणियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, उनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार – सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को प्रदाय किया जाएगा।

 इसी तरह नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट कार्यों के निराकरण के लिए दिया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार ग्राम पंचायतों तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार ही ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। एक जिले से दो जनपद पंचायतों एवं दो ग्राम पंचायतों से अधिक नामांकन नहीं भेजने के संबंध में दिशा निर्देश सीईओ को जारी किए गए है। पुरस्कारों की कैटेगरी में जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ पचास लाख रुपए, जनपद पंचायत को 25 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत को उनकी संख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ पांच से 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदाय किया जाता है।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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