Cyber Tehsil system will be implemented in other states | दूसरे राज्यों में लागू होगी सायबर तहसील व्यवस्था: एमपी के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय संयुक्त सचिव, 12 जून को फिर आएगी टीम – Bhopal News
सायबर तहसील के बारे में राहत राजस्व आयुक्त भवन में जानकारी लेते केंद्रीय संयुक्त सचिव भूमि संसाधन कुणाल सत्यार्थी। इस मौके पर प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।
प्रदेश में लागू सायबर तहसील व्यवस्था को जल्द ही दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी इस व्यवस्था को लेकर रुचि दिखाई है और दूसरे राज्यों में इसे लागू करने के लिए कह सकती है। इसी के मद्देनजर केन्द्रीय संयुक्त सचिव भूमि संसाधन कुणा
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केंद्रीय संयुक्त सचिव के निरीक्षण के दौरान राहत राजस्व आयुक्त भवन में संचालित सायबर तहसील दफ्तर में संचालित व्यवस्था की जानकारी प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने दी। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था के साथ उन्होंने विभाग द्वारा शुरू किये गये आईटी इनिशियेटिव की जानकारी भी दी।
केन्द्रीय संयुक्त सचिव सत्यार्थी ने सायबर तहसील प्रक्रिया, आरसीएमएस सहित राजस्व विभाग के अन्य पोर्टल पर प्रदान की जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। सत्यार्थी ने मध्यप्रदेश के सायबर तहसील प्रोजेक्ट की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा इनिशियेटिव है। राजस्व आयुक्त कार्यालय में सायबर तहसील का अवलोकन करने के बाद केन्द्रीय संयुक्त सचिव सत्यार्थी ने शाहगंज पहुंचकर डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत नगरीय सर्वे के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
यह है सायबर तहसील व्यवस्था
सायबर तहसील व्यवस्था लागू किए जाने के बाद प्रदेश में जो रजिस्ट्री होती है और उसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं होती है, ऐसे मामलों का नामांतरण सीधे सायबर तहसील से 15 दिनों में हो जाता है। इसके लिए किसी को तहसीलदार और पटवारी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। जो विवादित या बंटान वाले मामले हैं, वे संबंधित तहसीलदार के यहां जाते हैं।
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