अजब गजब

यूपी के 52 जिलों के किसानों की खराब हुई थी फसल, अब सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 सालों में प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे से छूटे किसानों को बड़ी राहत दी है। 52 जिलों के ऐसे किसानों के लिए योगी सरकार की तरफ से 83 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी की गई है। ये वो किसान हैं जो किन्ही कारणों से मुआवजे के लाभ से चूक गए थे। ऐसे किसानों को सीएम योगी ने तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। 

डाटा फीडिंग के दौरान गलती होने से छूट गए थे किसान

राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुआवजे से छूटे किसानों को सहायता राशि देने के लिए सभी जिलों में दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे के आधार पर 2021-22 और 2022-23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए अब तक कुल 83,13,46,875 रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित बड़ी तादाद में किसानों के डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या में गलती और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे में, दोबारा सर्वे कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को धनराशि ट्रांसफर की जा रही है।

जनवरी-फरवरी के लिए 38 करोड़ से ज्यादा जारी

राहत विभाग ने जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 6 जिलों के किसानों हेतु 38 करोड़ से ज्यादा की राशि बुधवार को जारी कर दी है। इन 6 जिलों में हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली और प्रयागराज शामिल हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने कहा कि जनवरी और फरवरी में ओलावृष्टि के कारण इन 6 जिलों में सर्वाधिक फसलों को नुकसान हुआ।

जिला स्तर पर दी गई राशि

जिलाधिकारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमीरपुर के लिए 23,29,10,370 रुपए, सहारनपुर के लिए 10,00,000 रुपए, कानपुर देहात के लिए 4,00,00,000 रुपए, बांदा के लिए 9,72,30,244 रुपए, चंदौली के लिए 26,708 रुपए और प्रयागराज के लिए 1,50,00,000 रुपए समेत कुल 38,61,67,322 रुपए की मांग की गई थी, जिसे जारी किया जा रहा है। अब जिला स्तर पर इस राशि को प्रभावित किसानों को दिया जाएगा।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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