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इस मुस्लिम देश जा रहे थे टमाटर से भरे कंटेनर, कस्टम ने खोला तो ‘आंखों में आ गए आंसू’

नागपुर. देश से बाहर प्याज को चोरी छिपे भेजने का एक अनोखा मामला सामने आया है. कस्टम विभाग नागपुर की विशेष जांच और खुफिया शाखा (एसआईआईबी) ने प्याज के अवैध निर्यात को रोकने में सफलता हासिल की है. कस्टम विभाग की एक टीम ने टमाटरों के एक कंटेनरों में संयुक्त अरब अमीरात भेजे जा रहे प्याज को जब्त कर लिया. सीमा शुल्क विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि दो निर्यातकों ने नासिक से टमाटर के दो एसी कंटेनरों में प्याज भरा था. ये कंटेनर प्याज लेकर यूएई की ओर जाने के लिए तैयार थे. अधिकारियों ने बताया कि प्याज की बोरियां टमाटर के टोकरे के नीचे छिपाई गई थीं. विभाग ने कंटेनरों को जब्त कर लिया है.

कस्टम विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात में प्याज की तस्करी का पर्दाफाश किया. पकड़ी गई प्याज की खेप की कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी. सूत्रों के मुताबिक टमाटर की आड़ में नासिक के प्याज की मध्य-पूर्वी देशों में तस्करी की जा रही थी. घरेलू बाजार में प्याज की कमी के कारण केंद्र सरकार को पिछले दिसंबर में निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था. नागपुर सीमा शुल्क विभाग की विशेष जांच और खुफिया शाखा ने पिछले हफ्ते मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर 83 टन प्याज वाले चार एसी कंटेनरों को रोका. जिन कंटेनरों पर अंदर टमाटर का लेबल लगा था, उनमें प्याज की खेप यूएई भेजी जा रही थी.

प्याज की फसल में 40 फीसदी की गिरावट
यह खेप नासिक के दो निर्यातकों द्वारा लोड की गई थी. जांचकर्ताओं ने पाया कि टोकरे की पहली कुछ लाइनों में टमाटर थे जबकि बाकी में प्याज थे. अगर खुफिया सूचना के बाद कस्टम अधिकारी इसे नहीं रोकते तो खेप यूएई के लिए रवाना हो गई होती. अब मुंबई और नासिक की दोनों निर्यातक फर्म को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. नासिक में इस बार गर्मियों में उगने वाले प्याज की फसल में 40 फीसदी की गिरावट कम बारिश के कारण देखी गई है.

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लासलगांव मंडी में दाम बढ़े
पिछले साल नासिक में प्याज 2.21 लाख हेक्टेयर इलाके में लगाई गई थी, जबकि इस साल यह घटकर 1.26 लाख हेक्टेयर रह गया है. किसान अपनी उपज को छह महीने से अधिक समय तक संग्रहीत करते हैं और थोक बाजारों में बेचते हैं. इसे देखते हुए प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में औसत थोक प्याज की कीमतों में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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