अजब गजब

India-China Border: चीन का LAC गतिरोध पर बड़ा बयान, लद्दाख में नया प्रस्ताव लागू करने का ऐलान

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भारत-चीन में द्विपक्षीय वार्ता।

बीजिंग: भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्षों से चल रहे गतिरोध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एलएसी गतिरोध पर बड़ा बयान जारी किया है। चीन ने कहा कि उसकी और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के प्रस्तावों को ‘‘व्यापक और प्रभावी तरीके’’ से लागू कर रही हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वु कियान ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में, पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थिति के सामान्य होने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘वर्तमान में, चीनी और भारतीय सेनाएं सीमा क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को व्यापक और प्रभावी तरीके से लागू कर रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारतीय पक्ष के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।’’ भारत और चीन ने पिछले साल के अंत में देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने के बाद यह (सैनिकों की वापसी की) प्रक्रिया पूरी कर ली है। पूर्वी लद्दाख में स्थित टकराव वाले इन दो स्थानों से सैनिकों की वापसी के साथ, चार साल से अधिक समय से संबंधों में जारी गतिरोध समाप्त हो गया।

पीएम मोदी और शी के बीच 2024 में हुई वार्ता बनी शांति की वजह

समझौते को अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कज़ान में वार्ता की। बैठक में दोनों पक्षों ने विभिन्न वार्ता तंत्रों को बहाल करने का निर्णय लिया था। इसके बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले साल 18 दिसंबर को बीजिंग में 23वीं विशेष प्रतिनिधि (एसआर) स्तर की वार्ता की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 26 जनवरी को चीन की राजधानी की यात्रा की थी और अपने चीनी समकक्ष सुन वेइदोंग के साथ बातचीत की। सिलसिलेवार वार्ता के बाद दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल नहीं होगी, चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। (भाषा)

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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